Bihar PM Suryaghar Yojana: बिहार के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली देने की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इस योजना के क्रियान्वयन में गति लाने के लिए बैंकों और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे और प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों और बिजली विभाग के अभियंताओं से योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के इच्छुक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा अपनाकर आत्मनिर्भर बनें और बिजली बिल से मुक्ति पाएं।
चार दिनों में लगेंगे सोलर प्लांट, 25 नए आवेदन का लक्ष्य
जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने इस बैठक में कई कड़े निर्देश दिए, जिनका सीधा असर योजना के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रों के कनीय अभियंताओं को आदेश दिया कि वे कम-से-कम 25 नए आवेदन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, संबंधित संवेदकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी सामग्री या उपकरण अब तक डिस्पैच किए गए हैं, उनका इंस्टॉलेशन अगले चार दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इस कदम से लंबित पड़े आवेदनों पर तेजी से काम हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों का शीघ्रता से निष्पादन करते हुए ऋण को स्वीकृत एवं वितरित किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को बिना अनावश्यक विलंब के योजना का लाभ मिल सके।
बैंकों को ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों को तुरंत स्वीकृत और वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। लाभार्थियों को समय पर आवश्यक बैंकिंग सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी बाधा के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकें।
बैठक के दौरान योजना से संबंधित ऋण आवेदनों की वर्तमान स्थिति, स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया और बैंक स्तर पर आ रही कठिनाइयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखें और लाभार्थियों को तकनीकी व प्रक्रियागत जानकारी उपलब्ध कराएं। इस पहल से बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों का जीवन रोशन होगा।
