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Bihar Education बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, IAS सज्जन आर. को मिली नई पावर!

Bihar Education Department: शिक्षा विभाग ने अपर सचिव सज्जन आर. को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब संस्कृत और मदरसा बोर्ड की अपील भी सुनेंगे; विजय कुमार को किया गया मुक्त।

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Bihar Education Department: बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अपर सचिव सज्जन आर. को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सज्जन आर. को अब बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। इस पद के साथ ही उन्हें बोर्ड के सभी वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।

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सज्जन आर. को BBOSE के संचालन के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व भी मिले हैं। उन्हें बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ आने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।

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विजय कुमार को दायित्वों से किया गया मुक्त

इस बदलाव से पहले शिक्षा विभाग के अपर सचिव और जन शिक्षा निदेशक विजय कुमार इन सभी पदों का प्रभार संभाल रहे थे। विभाग के नए आदेश के बाद विजय कुमार को BBOSE के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के साथ-साथ संस्कृत और मदरसा बोर्ड के अपीलीय प्राधिकार के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दक्षता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

शिक्षा विभाग ने अपर सचिव सज्जन आर. को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। उन्हें बोर्ड के सभी वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त, वे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की अपीलों के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू है।

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प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर

इस प्रशासनिक पुनर्गठन से बिहार शिक्षा विभाग का लक्ष्य कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। सज्जन आर. की नियुक्ति से BBOSE के कामकाज और वित्तीय प्रबंधन में नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जबकि संस्कृत और मदरसा बोर्ड से संबंधित अपीलों का निपटारा भी एक समर्पित प्राधिकार के तहत होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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