Bihar Ration Card: बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा अब और बड़ा हो गया है। राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 23.75 लाख नए परिवारों को बिहार राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में इन नए लाभुकों को राशन कार्ड सौंपे। इसके साथ ही, 1448 नवचयनित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं को भी राशन दुकान चलाने के लिए लाइसेंस दिए गए, जिससे वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अलग-अलग जिलों से आए लाभुक और नवचयनित पीडीएस विक्रेता भी शामिल हुए, जो इस नई शुरुआत के साक्षी बने।
23.75 लाख नए परिवारों को मिलेगा बिहार राशन कार्ड का लाभ
इस नई पहल से राज्य के लगभग 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है। इसका सीधा फायदा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा, जो अब तक इस योजना से वंचित थे। अब ये परिवार भी सरकारी राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे और सस्ती दर पर अनाज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इससे छूटे नहीं।
1448 नई दुकानें, वितरण व्यवस्था होगी और आसान
कार्यक्रम में 1448 नवचयनित पीडीएस विक्रेताओं को राशन दुकान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी दिए गए। अब ये विक्रेता अपने आवंटित क्षेत्रों में राशन दुकानों का संचालन कर सकेंगे, जिससे जन वितरण प्रणाली का नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। नई दुकानों के खुलने से लाभुकों को राशन लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। घर के नजदीक राशन दुकान होने से समय और परेशानी दोनों की बचत होगी।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्मार्ट पीडीएस और ई-केवाईसी
राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल और आधार आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राशन कार्डों का सही सत्यापन करना है। इससे फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने और अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही सरकारी अनाज पहुंचे।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे। पटना में हुए इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम के बाद, जिलों में भी राशन कार्ड वितरण और पीडीएस विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इस पहल से एक ओर जहां नए परिवारों को सरकारी राशन का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नई दुकानों के जरिए वितरण व्यवस्था की पहुंच और दक्षता बढ़ेगी।
