मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गया है। इस बैठक का इंतजार पूरे बिहारवासियों को थी। इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक आज सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है।
- ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पचास फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी
बिहार के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- पटना सिटी के मालसलामी में ओपी साह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन और पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
विधानमंडल के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य रेल-विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन के लिए बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किया गया है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली 2005 के नियम में संशोधन की गई है।
- हिलसा में तैनात पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई की कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने घोसवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्द्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। मॉडल विधायक आवासन परियोजना के तहत 423 करोड़ 70 लाख की लागत से बाकी बचे 201 आवासों को पूर्ण करने के लिए 629 करोड़ ₹670000 राशि की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
एसएफसी को अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक की राज्यांश की राशि 455 करोड़ 54 लाख विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के घोसवारी प्रखंड के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है। पटना सिटी के मालसलामी में नवनिर्मित ओपी साह सामुदायिक भवन की भूमि मुआवजा के लिए ₹44 करोड़ 37 लाख 60073 रुपए की स्वीकृति दी गई है। राजगीर पथ प्रमंडल हिलसा के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है।
सुपौल में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख 12000 की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 25-26 तक के लिए 37 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी।
बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए 50000 यूएस डॉलर भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
