दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी (Madan Sahni, Minister of Social Welfare Department) की अध्यक्षता में तथा जिलाधिकारी राजीव रौशन (Rajeev Roshan) की उपस्थिति में जिले के प्रमुख सड़कों, पुलों, समेकित बाल विकास सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी।
बैठक में बहादुरपुर, गौड़बौराम, हनुमाननगर सहित कई प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गयी। माननीय मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से वैसी सड़कें, जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, के संबंध में जवाब-तलब किया। कार्यपालक अभियंता की ओर से बताया गया कि 14 ऐसी सड़कें हैं, जिनमें संवेदक को 03 नोटिस दिया जा चुका है। मई के अंत तक उसे डिबार करते हुए पुनः निविदा की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने अनुरक्षण मद की सड़कों के संबंध में भी अवगत कराया कि उनमें भी कार्य प्रगति में नहीं है। कार्यपालक अभियंता को इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सात निश्चय सम्पर्क योजना की सभी सड़कों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। मंत्री ने 05 साल से पुरानी सड़कों, जो जीर्ण शीर्ण हो गये हैं, उनकी मरम्मति के लिए कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि बहादुरपुर एवं हनुमाननगर क्षेत्र के 04 निर्माणाधीन बड़े पुल पर कार्य चल रहा है, जिनमें से 03 में सुपर एक्ट्रेचर का काम पूर्ण हो गया है एवं एप्रोच रोड में काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने 31 मई तक इन्हें पूर्ण करवाने का निर्देश दिया।
मंत्री ने बताया कि उन्होंने 14 नये पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को दिये हैं। जिलाधिकारी ने 15 मई तक उनमें डीपीआर बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एकमी घाट से किलाघाट, धोकली से सिसौनी पथ सहित 04 बड़े सड़कों में निर्माण कार्य चल रहा है।
बैठक में मंत्री ने बताया कि उन्होंने 05 बड़ी सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिये हैं, जिनमें कार्रवाई की जाए। समेकित बाल विकास सेवाएं की समीक्षा के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 4489 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 42 आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्र हैं। 19 में 17 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित हैं, 4357 सेविका एवं 4002 सहायिका कार्यरत हैं, 132 सेविका के पद रिक्त है, जो जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की उपलब्धि 92.65 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की उपलब्धि 46 प्रतिशत् है। समीक्षा के दौरान कबीर अंत्येष्टि एवं पारिवारिक लाभ योजना की राशि, जन्म प्रमाण-पत्र ससमय नहीं मिलने के कारण काफी विलम्ब से मिलने की जानकारी दी गयी।
जिलाधिकारी श्री रौशन की ओर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को 07 मई को ही जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक को जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने हेतु आई.डी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने एवं उनका प्रशिक्षण दिलवाने का निर्देश दिया। अब जिले में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी।
बैठक में पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान व परवरिश योजना की समीक्षा की गयी। मंत्री ने समेकित बाल विकास सेवाएँ में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी गयी है, कि महिलाओं को बच्चों से ज्यादा जुड़ाव रहता है तथा वे बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने पथ निर्माण के सभी कार्यपालक अभियंताओं को सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण में संवेदनशीलता बरतते हुए ससमय कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये। साथ ही समेकित बाल विकास योजना को दरभंगा जिले में विशेष पहचान दिलाने के लिए कार्य करने का निर्देश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिये।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (समेकित बाल विकास परियोजना) डॉ. रश्मि वर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी एवं कार्य विभाग के अभियंतागण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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