दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग, लगान वसूली, समपरिवर्तन, सैरात, लंबित दाखिल-खारिज आवेदन, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, लोक भूमि अतिक्रमण, ई-मापी, भूमि विवाद और भू-समाधान पोर्टल से जुड़े मामलों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहवाड़ा अंचलाधिकारी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया।
वहीं, बिरौल और कुशेश्वरस्थान पूर्वी के अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों पर लापरवाही के कारण स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके वेतन स्थगित करने का निर्देश अपर समाहर्ता (राजस्व) को दिया गया।
लंबित भूमि विवाद मामलों के निपटारे पर जोर
- मनीगाछी, किरतपुर और कुशेश्वरस्थान अंचल अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा कर लिया जाएगा।
- बैठक में यह भी चर्चा हुई कि थानाध्यक्षों द्वारा भूमि विवाद मामलों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पत्र भेजा जाए ताकि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके।
पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
बैठक में पंचायत सरकार भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित पंचायत सरकार भवनों के लिए जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) नीरज कुमार दास, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल/बेनीपुर और सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
