पटना भी अब जल्द ही मेट्रो सिटी कहलाएगी। इस शहर में भी लोग मेट्रो से सफर करने का लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने शुक्रवार को पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन परिसर में भूमिगत टनल बनाने के लिए लाई गई मशीन ‘महावीर’ का उद्धघाटन किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और पटना मेट्रो के प्रतीक चिह्न का भी अनावरण किया। वहीं उद्धघाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो ट्रेन का काम अपने तय समय पर पूरा होगा। साथ ही कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जाइका के सहयोग से अब बजट की बाधा को भी दूर कर लिया गया है। पढ़िए पूरी खबर
पटना मेट्रो रेल परियोजना का लक्ष्य नए मेट्रो कॉरिडोर 1 और 2 का निर्माण करके शहर में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इससे शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन सुधार में योगदान दिया जा सके। कॉरिडोर II जो कि पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के लिए बन रहा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और पटना मेट्रो के प्रतीक चिह्न का भी अनावरण किया। राज्य सरकार इसके लिए तेजी से काम करवा रही है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मेट्रो कार्य का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री राजधानी में मुख्य रूप से मोइन-उल-हक स्टेडियम के पास बने मेट्रो सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूमिगत टनल बनाने के लिए लायी गयी मशीन ‘महावीर’ से कार्यों का उद्धघाटन किया।
वहीं उद्धघाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पटना में मेट्रो ट्रेन का काम अपने तय समय पर पूरा होगा। साथ ही कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जाइका के सहयोग से अब बजट की बाधा को भी दूर कर लिया गया है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।
जायजा लेने के दौरान सीएम ने अधिकारियों को टास्क भी दिया। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि मेट्रो के अंडरग्राउंड काम तेज गति से करें। काम तेजी से होगा तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने बताया कि फिलहाल मलाही पकड़ी के पास मेट्रो डिपो का काम चल रहा है।
इस योजना के लिए ज्यादातर फंड जापान से मिलना है। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जाइका के सहयोग से बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है, जिससे कार्य तीव्र गति से पूर्ण होगा।
