Bihar Anganwadi: 09 नवंबर को पटना से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में अब बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल से उन क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी जहां आंगनबाड़ी भवनों के लिए पर्याप्त और विवाद रहित जमीन की उपलब्धता एक चुनौती रही है। इन नए भवनों का निर्माण विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएएमजी) योजना के तहत किया जाएगा।
राज्य सरकार ने यह फैसला उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए लिया है, जहाँ आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में, संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी विद्यालय परिसर में उपलब्ध खाली जमीन का उपयोग किया जाएगा।
जमीन न होने पर क्या है वैकल्पिक व्यवस्था?
ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, यदि विद्यालय परिसर के भूतल पर भी निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी।
तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती एवं सुरक्षा की जांच कराने के बाद पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बने नए कक्षों में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि भूतल के खाली कक्ष में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होगा।
इस व्यवस्था से छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आंगनबाड़ी केंद्र तक उनकी सहज पहुंच भी बनी रहेगी।
निर्माण कार्य में समन्वय और जिम्मेदारियां
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जिला स्तर पर शीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से जुड़ाव
यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ना है। इससे बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा से औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में सहज सुविधा मिल पाएगी, जिससे उनके शैक्षिक भविष्य की नींव मजबूत होगी।
