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बिहार में अब ‘नदी संजीवनी’ से होगा कमाल! आपकी नदियों की गाद से बनेंगी सड़कें, बाढ़ की टेंशन खत्म? | पढ़िए -दिल्ली से लौटते ही CM Samrat की Nitish Kumar से मुलाकात के मायने!

Bihar Development: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में हुए महत्वपूर्ण समझौतों की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी। गंगा अभियान से लेकर रेल सुविधाओं तक, कई विकास परियोजनाओं पर हुई अहम चर्चा।

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Bihar Development: मुख्यमंत्री बिहार के विकास को नई गति देने के लिए दिल्ली से पटना लौटे हैं। हाल ही में राजधानी में हुई बैठकों के बाद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस बातचीत में उन्होंने दिल्ली में हुए महत्वपूर्ण समझौतों और राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी साझा की।

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मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर वह नीतीश कुमार को गंगा अभियान की सफलता पर बधाई देने पहुंचे थे। इस दौरान बिहार में सुशासन, पटना में बने डाटा सेंटर और रेल सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

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नदियों से गाद, सड़कों का निर्माण: बिहार को दोहरा लाभ

सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि गंगा को लेकर चलाए गए अभियान के बाद दिल्ली में एक बड़ा समझौता हुआ है। इस नई पहल के तहत, बिहार में नदियों से गाद निकालकर उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। यह कदम नदियों की जलधारण क्षमता को बढ़ाने और हर साल आने वाली बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच हुए इस समझौते से राज्य को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया गया है। केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से यह काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। निकाली गई गाद का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में होगा, जिससे नदियों में जमा गाद की समस्या दूर होने के साथ ही निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री का संदेश लेकर वह नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे थे। गंगा को लेकर चलाए गए अभियान के बाद दिल्ली में एक बड़ा समझौता हुआ है।’

इस योजना को ‘नदी संजीवनी’ पहल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। 3 नवंबर को बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य नदियों और जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालकर उसका उपयोग निर्माण कार्यों में करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग चार लाख मीट्रिक टन गाद निकालने का लक्ष्य है। इस पहल से खेतों की मिट्टी के कटाव और बाढ़ के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही नदियों में पानी का बहाव भी बेहतर होगा।

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वंदे भारत और स्पेशल ट्रेनें: यात्री सुविधाओं पर फोकस

सम्राट चौधरी ने रेल सुविधाओं को लेकर भी अहम जानकारी दी। दिल्ली में रेल मंत्री से हुई उनकी बातचीत में सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस रूट पर ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और सीतामढ़ी व अयोध्या के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा का मुद्दा भी रेल मंत्री के सामने उठाया। उन्होंने त्योहार के मौके पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी सहमति जताई है। हालांकि, इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या, रूट और परिचालन की तारीखों से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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सुशासन और विकास: केंद्र-राज्य समन्वय की नई तस्वीर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन स्थापित करने और संगठित अपराध पर नियंत्रण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और बिहार में कानून-व्यवस्था तथा सुशासन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।

दिल्ली में बिहार के विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की। उन्होंने पटना में बने डाटा सेंटर के मुद्दे को उठाया और बताया कि इस परियोजना को लेकर आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को बिहार के लिए कई प्रस्ताव भी दिए हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने नीतीश कुमार को भी दी। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के आवास पर उपस्थित थे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की ओर इशारा करता है।

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