Bihar Land Registration: बिहार में अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करना, प्रतीक्षा समय में कटौती करना और पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है। राज्य सरकार अगस्त से चरणबद्ध तरीके से इस डिजिटल पंजीकरण प्रणाली को पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बना रही है।
रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर से मिलेगी मुक्ति! बिहार में अब घर बैठे होगा जमीन का काम
Bihar Land Registration: बिहार में अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य कागजी कार्यवाही को कम करना, इंतजार का समय घटाना और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस नई प्रणाली को अगस्त महीने से पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
पंजीकरण प्रक्रिया में अब मिलेगी बड़ी राहत
राज्य सरकार की यह नई पहल लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाएगी। अभी तक, हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय में इस पेपरलेस प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, 18 जुलाई से नौ अन्य निबंधन कार्यालयों में भी यह प्रणाली लागू की जाएगी। इसके बाद पटना और मधुबनी समेत अन्य जिलों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अंततः बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।
कैसे काम करेगा नया पेपरलेस सिस्टम?
नई पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली के तहत, दस्तावेज तैयार करने से लेकर उनकी जांच, सत्यापन और अंतिम पंजीकरण तक की हर प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। पंजीकरण तभी पूरा होगा जब खरीदार, विक्रेता और अधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान कर दिए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भौतिक कागजी कार्यवाही की आवश्यकता कम हो जाएगी।
यह प्रणाली आवेदकों को दस्तावेजों के बड़े बंडल ले जाने या घंटों कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
अगस्त से पूरे बिहार में लागू होगी नई व्यवस्था
जब तक पूरे राज्य में पेपरलेस प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक नागरिक ई-निबंधन (ई-रजिस्ट्रेशन) सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा उन रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध है जहां पूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस प्रणाली के तहत, आवेदक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं और अंतिम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित तिथि और समय पर रजिस्ट्री कार्यालय जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध संक्रमण का उद्देश्य व्यवधान को कम करते हुए बिहार की संपत्ति पंजीकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल मॉडल की ओर ले जाना है।
यह पहल बिहार में भूमि पंजीकरण को आधुनिक बनाने और नागरिकों के लिए इसे अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।
हाजीपुर से हुई शुरुआत, अब अन्य जिलों की बारी
यह नई पेपरलेस प्रणाली पहले ही हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय में शुरू की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, 18 जुलाई से नौ और निबंधन कार्यालय इस व्यवस्था को अपनाएंगे। इसके बाद पटना और मधुबनी सहित अन्य जिलों में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि अंततः बिहार के सभी निबंधन कार्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएंगे।
कैसे काम करेगा नया पेपरलेस सिस्टम?
पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली के तहत, दस्तावेज़ तैयार करने से लेकर उनकी जांच, सत्यापन और अंतिम पंजीकरण तक की हर प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी। पंजीकरण तभी पूरा होगा जब क्रेता, विक्रेता और अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त हो जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से संपत्ति पंजीकरण तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता कम होगी।
कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से लोगों को निबंधन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। आवेदकों को अब दस्तावेजों के बड़े बंडल लेकर आने या नियमित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
ई-निबंधन सुविधा अभी भी उपलब्ध
जब तक पेपरलेस प्रणाली पूरे राज्य में लागू नहीं हो जाती, तब तक निवासी ई-निबंधन (ई-रजिस्ट्रेशन) सुविधा का उपयोग जारी रख सकते हैं। यह सुविधा उन निबंधन कार्यालयों में उपलब्ध है जहां पूरी डिजिटल प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है। इस व्यवस्था के तहत, आवेदक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं और अंतिम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर ही निबंधन कार्यालय जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध संक्रमण का उद्देश्य व्यवधान को कम करना है, जबकि बिहार की संपत्ति पंजीकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल मॉडल की ओर ले जाना है।
