Bihar Land Survey जमीन नापी में आएगी अब तेज़ी – देरी करने वालों की खैर नहीं! मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा- ‘जवाबदेही तय, लापरवाही पर कार्रवाई’
Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विशेष सर्वेक्षण में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह अफसरों को चेतावनी देते हुए काम में तेजी लाने को कहा है, जिसका सीधा असर लाखों भूमि मालिकों पर पड़ेगा।
Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम को तय समय-सीमा में पूरा करने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने राज्य के सभी 38 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की जिलावार प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पहले और दूसरे चरण के काम की प्रगति, उपलब्ध कर्मचारियों और तय लक्ष्य के मुकाबले अब तक हुए काम की विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा बैठक में बिहार के बांका, जमुई और सुपौल जैसे कुछ जिलों में सर्वेक्षण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई।
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा, ‘विशेष सर्वेक्षण के काम में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, बल्कि हर दिन के काम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसकी सही तरीके से निगरानी भी हो।’
मंत्री ने संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारियों को तुरंत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कार्य सीधे आम लोगों के जमीन के अधिकार और रिकॉर्ड से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
डॉ. जायसवाल ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में काम की गति धीमी है, वहां के बंदोबस्त पदाधिकारी हर दिन शाम को अपने सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों और अमीनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम की समीक्षा करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य मुख्यालय को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यालय को बैठक का लिंक कम से कम तीन घंटे पहले भेजने का निर्देश दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर से भी ऐसे जिलों की लगातार निगरानी की जाएगी। हर तीन दिन में मुख्यालय स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तय लक्ष्य के मुकाबले हुई प्रगति, रोज के काम और आने वाली परेशानियों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि रैंकिंग में पीछे चल रहे जिलों पर विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें तय लक्ष्य के हिसाब से काम पूरा करना होगा।
अधिकारियों की जवाबदेही तय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
सर्वेक्षण कार्य की रोजाना प्रगति की जिला स्तर पर सही निगरानी होनी चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध कर्मचारियों के समय का सही इस्तेमाल हो और अमीनों तथा दूसरे संबंधित कर्मचारियों को तय लक्ष्य के हिसाब से काम में लगाया जाए, ताकि बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम समय पर पूरा हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर किसी वजह से सर्वेक्षण का काम धीमा हो रहा है, तो समस्या की पहचान कर उसका तुरंत समाधान किया जाए। कर्मचारियों या दूसरे संसाधनों की कमी को काम में देरी की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। अमीनों की कमी या तकनीकी परेशानी की जानकारी तुरंत मुख्यालय को दी जानी चाहिए, ताकि समस्या का जल्द समाधान हो सके।
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्ययोजना बनाकर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और दैनिक प्रगति के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है।
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की अद्यतन जिलावार स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने रैंकिंग में पिछड़ रहे जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों से टारगेट ओरिएंटेड कार्य करने और सभी कर्मियों के प्रतिदिन के कार्य की समीक्षा करने की बात कही। निदेशक ने बताया कि कई जिलों में किश्तवार और खानापुरी का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ जिलों में अमीनों की उपस्थिति कम पाई गई है।
जमीन विवाद होंगे कम, मिलेगा नया खतियान और नक्शा
सुहर्ष भगत ने स्पष्ट किया कि विशेष सर्वेक्षण का पहला चरण दस्तावेजों के संग्रह का है और दूसरा चरण जमीन के सत्यापन का है। दोनों चरणों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को नया खतियान और नक्शा समय पर मिल सके। इससे जमीन विवादों में कमी आएगी और आम लोगों को अपनी जमीन का सही अधिकार मिल पाएगा। बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आने वाले दिनों में लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन दिया। मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में जमीन का हर रिकॉर्ड डिजिटल और पारदर्शी हो, ताकि किसी भी किसान या जमीन मालिक को भविष्य में परेशानी न हो।
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