Bihar Police: राज्य में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक सामुदायिक पुलिस अधिकारी (Community Police Officer) नियुक्त किया जाएगा। इस अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियों को अंजाम देना, नागरिकों के साथ संवाद बनाए रखना और उनकी शिकायतों व स्थानीय चिंताओं का समाधान करना होगा।
पुलिस मुख्यालय ने इस पहल के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारी अपने दल के किसी उपयुक्त पुलिस अधिकारी या अतिरिक्त थाना प्रभारी को यह जिम्मेदारी सौंपेंगे।
सामुदायिक पुलिसिंग रजिस्टर और मासिक समीक्षा
प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक सामुदायिक पुलिसिंग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें इस पहल के तहत की गई सभी गतिविधियों का विवरण दर्ज होगा। इस रजिस्टर में सामुदायिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क गतिविधियों और स्थानीय निवासियों के साथ जुड़ाव मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अन्य कार्यों का ब्यौरा शामिल होगा। यह पहल बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत लागू की जाएगी।
डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिला एसएसपी और एसपी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला एसपी अपनी मासिक अपराध बैठकों के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
यह पहल पुलिस को स्थानीय समस्याओं और संभावित आपराधिक गतिविधियों के बारे में अधिक तेज़ी से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी। साथ ही, यह प्रणाली निवासियों को अपनी चिंताओं को पुलिस तक पहुंचाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक आसान माध्यम प्रदान करेगी।
सामुदायिक पुलिसिंग के प्रमुख फोकस क्षेत्र
- प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार।
- स्थानीय समुदायों के सहयोग से अपराध की रोकथाम।
- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय मुद्दों का समाधान।
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर मासिक और वार्षिक सामुदायिक पुलिसिंग योजना तैयार करना।
- स्थानीय निवासियों के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करना और एकत्र करना।
- सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो या उसके साथ अनुचित व्यवहार न किया जाए।
स्कूलों, बैंकों और अस्पतालों के साथ नियमित बैठकें
नई प्रणाली पुलिस की पहुंच को पुलिस स्टेशनों से आगे बढ़ाएगी। बीट पुलिसिंग के माध्यम से, अधिकारी पड़ोस और गांवों में निवासियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। निवासी सीधे बीट अधिकारियों से अपनी चिंताएं बता सकेंगे। इसके अतिरिक्त, स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, बैंकों और अस्पतालों के साथ भी नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य छात्रों, व्यापारियों, मरीजों और व्यापक जनता से संबंधित सुरक्षा चिंताओं की पहचान करना और उन्हें समय पर संबोधित करना है।
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान
सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष पहल भी शामिल होंगी। पुलिस इन समूहों के साथ संचार को मजबूत करने और समर्पित आउटरीच व सहायता कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। पुलिस-समुदाय के बेहतर समन्वय से भूमि विवाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, साइबर अपराध और अफवाहों के प्रसार जैसे मुद्दों को हल करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों को दान लेने से रोका गया
दिशानिर्देशों में पुलिस कर्मियों के लिए स्पष्ट प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सामुदायिक पुलिसिंग के नाम पर किसी से भी दान या वित्तीय योगदान मांगने की अनुमति नहीं होगी। नागरिकों द्वारा साझा की गई गोपनीय जानकारी और व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को कानून और मानवाधिकार मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
जिला एसपी हर महीने प्रगति की निगरानी करेंगे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इस पहल से पुलिस को स्थानीय समस्याओं और संभावित आपराधिक गतिविधियों के बारे में अधिक तेज़ी से जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह प्रणाली निवासियों को अपनी चिंताओं को पुलिस तक पहुंचाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक आसान माध्यम प्रदान करेगी।
