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बिहार पुलिस का ऐतिहासिक फैसला! अब 24.50 करोड़ से आसमान से होगी शहरों की निगरानी, हर कोने पर होगी 50 पैनी नजर

Bihar Police Drones: राज्य में विधि-व्यवस्था, यातायात और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने 24.50 करोड़ रुपये के 50 उच्च क्षमता वाले ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले पर्व-त्योहारों में भीड़ पर भी नजर रखी जा सकेगी।

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Bihar Police Drones: अब बिहार के प्रमुख शहरों की सुरक्षा आसमान से होगी। राज्य में अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए बिहार पुलिस एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने हाल ही में 50 उच्च क्षमता वाले ड्रोन खरीदने की स्वीकृति दी है। इस हाईटेक निगरानी व्यवस्था पर कुल 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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इन आधुनिक ड्रोन के जरिए पुलिस को भीड़ नियंत्रण, विरोध-प्रदर्शनों की निगरानी और बड़े आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। यह फैसला पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कड़ी है, जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा।

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शहरों से लेकर नक्सल इलाकों तक: कैसे काम करेंगे ये ड्रोन?

बिहार पुलिस अपनी ड्रोन यूनिट के लिए दो तरह के उच्च क्षमता वाले ड्रोन खरीदेगी। इनमें से 40 ड्रोन विशेष रूप से विधि-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। प्रत्येक ड्रोन की कीमत 45 लाख रुपये होगी, जिससे पटना समेत सभी प्रमुख शहरों के चौक-चौराहों और पुलों पर लगने वाले जाम के कारणों का पता लगाकर उनका त्वरित निदान किया जा सकेगा। भीड़ वाले मेलों, त्योहारों और बड़े आयोजनों पर भी इन ड्रोन से पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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इसके अतिरिक्त, माओवाद विरोधी अभियान और एंटी-क्राइम ऑपरेशन के लिए 10 और भी अधिक अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन विशेष ड्रोन की कीमत 65 लाख रुपये प्रति यूनिट होगी, और इन्हें दुर्गम जंगली व पहाड़ी इलाकों में पुलिस ऑपरेशनों के दौरान सहयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन दस ड्रोन की खरीद पर करीब साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो पुलिस को कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाएंगे।

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कानून-व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है यह आधुनिकीकरण?

पुलिस आधुनिकीकरण के तहत की जा रही यह खरीद केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस परियोजना के लिए 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराएगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करना है।

आने वाले पर्व-त्योहारों को देखते हुए पुलिस की ड्रोन यूनिट को मजबूत किया जा रहा है। नए ड्रोन के आने से भीड़ नियंत्रण एवं निगरानी में पुलिस को काफी सुविधा होगी।

इन ड्रोन के शामिल होने से पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने, असामाजिक तत्वों की पहचान करने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने में अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। यह कदम न केवल कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और यातायात को भी अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

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