Bihar Water User Charge: क्या आप भी रहते हैं -शहरी बिहार में -तो जेब कर लीजिए टाइट – बड़ा झटका है! अब पानी पर देना होगा पैसा, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत करेगी वसूल।
बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को अब ‘नल-जल योजना’ के तहत मिलने वाले पानी के लिए पैसे चुकाने होंगे। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में पाइप से होने वाली जलापूर्ति के रखरखाव और बेहतर संचालन के लिए ‘पेयजल उपयोग शुल्क नीति, 2021’ को लागू कर दिया है। इस फैसले से लाखों शहरी परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
शहरी बिहार के लिए बड़ा झटका! नल-जल के पानी पर अब देना होगा पैसा, सरकार का नया आदेश
Bihar Nal-Jal: बिहार सरकार ने शहरी इलाकों में घर-घर बिहार नल-जल योजना के तहत दिए जा रहे पानी के लिए अब शुल्क वसूलने का फैसला किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ‘पेयजल उपयोग शुल्क नीति, 2021’ को सख्ती से लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, राज्य के सभी नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति के माध्यम से मिलने वाले नल के पानी पर उपभोक्ता शुल्क वसूलेंगे। इस कदम से शहरी परिवारों पर सीधा वित्तीय भार पड़ेगा।
शहरी घरों को क्यों देना होगा अब पानी का बिल?
राज्य सरकार का यह फैसला शहरी क्षेत्रों में नल-जल योजना के सुचारु संचालन और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। लंबे समय से चल रही इस योजना के रखरखाव में आने वाली लागत को कवर करने और गुणवत्तापूर्ण सेवा जारी रखने के लिए यह शुल्क आवश्यक बताया जा रहा है। अब तक मुफ्त मिल रहे पानी के लिए अब शहरी उपभोक्ताओं को मासिक भुगतान करना होगा।
क्या है पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य?
विभागीय संकल्प के अनुसार राज्य के नगर निकायों के प्रत्येक घर-परिवार को पाइप जलापूर्ति के माध्यम से नल का जल उपलब्ध कराया जाना है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी है कि यह सुविधा निरंतर और प्रभावी ढंग से काम करती रहे। नगर निकाय अब इस शुल्क की वसूली के लिए अधिकृत होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना के प्रबंधन और संधारण में मदद मिलेगी। यह नीति शहरी उपभोक्ताओं को पानी के उचित उपयोग के प्रति भी जागरूक करेगी।
आने वाले समय में नगर निकाय इस शुल्क की दरें और वसूली का तरीका तय करेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। शहरी निवासियों को अब अपने मासिक खर्च में पानी के बिल को भी शामिल करना होगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प के अनुसार, ‘नल-जल योजना’ के माध्यम से हर घर तक साफ पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना की नियमित देखरेख और इसके सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह शुल्क लगाया गया है। अब तक मुफ्त मिल रही इस सुविधा के लिए उपभोक्ताओं को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा।
कौन करेगा शुल्क की वसूली?
इस नई नीति के तहत, शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक घर-परिवार से पेयजल उपयोग शुल्क वसूल करेंगे। यह शुल्क सीधे तौर पर नल-जल योजना की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे योजना का रखरखाव बेहतर तरीके से हो पाएगा।
पेयजल उपयोग शुल्क नीति, 2021 के लागू होने के बाद, बिहार के शहरी क्षेत्रों में घर-घर नल-जल पहुंचाने की सुविधा को अब आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में नगर निकाय इस शुल्क की वसूली के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं जारी करेंगे, जिसका सीधा पालन करना सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा।
