Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संरक्षक जीतन राम मांझी को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी नेताओं ने बताया कि मांझी पूरी तरह स्वस्थ हैं और यह केवल एक सामान्य जांच प्रक्रिया है। हालांकि, उनकी अस्पताल में भर्ती होने की खबर ऐसे समय में आई है, जब आरक्षण को लेकर उनके हालिया बयान ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है।
बिहार: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अचानक हुए भर्ती, पार्टी ने बताया कैसी है तबीयत?
Jitan Ram Manjhi Health: केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर से राजनीतिक गलियारों में चिंता फैल गई थी, लेकिन उनकी पार्टी ‘हम’ (HAM) ने स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। पार्टी ने बताया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और यह सिर्फ एक सामान्य रूटीन चेकअप है।
मांझी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही, कई नेता उनका हालचाल जानने पहुंचे। राजद नेता श्याम रजक भी अस्पताल में जीतन राम मांझी से मुलाकात करने पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में मांझी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
HAM पार्टी ने दिया जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पार्टी ‘हम’ के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
श्याम सुंदर शरण ने कहा, ‘केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। वे पटना के एक निजी अस्पताल में सिर्फ सामान्य रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हैं और डॉक्टर्स की ओर से उनकी आवश्यक जांच की जा रही है। कहीं से भी कोई चिंताजनक बात नहीं है। उनकी जांच सामान्य है और वे पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य हैं। किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक खबर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही केंद्रीय मंत्री स्वस्थ होकर सबके बीच आयेंगे।’
पार्टी प्रवक्ता के इस बयान से साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी सिर्फ नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में हैं और उनकी स्थिति स्थिर है।
आरक्षण के मुद्दे पर सुर्खियों में रहे हैं मांझी
हाल के दिनों में, जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में बयान दिया था।
चिराग पासवान ने कहा था, ‘आरक्षण संविधान की ओर से मिला अधिकार है, ना कि कोई खैरात। आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश स्वीकार नहीं किया जाएगा।’
इसके बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी इस पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि आरक्षण की समीक्षा की बात को उसके खत्म करने की मांग के रूप में देखना बिल्कुल गलत है। इसी बयानबाजी के बीच जीतन राम मांझी ने भी अपनी बात रखी।
जीतन राम मांझी ने कहा था, ‘आरक्षण के अंदर पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए।’ इस मामले में उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की थी।
फिलहाल, जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उम्मीद है कि वे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सार्वजनिक जीवन में लौटेंगे।
आरक्षण पर मांझी का बयान और राजनीतिक गरमाहट
जीतन राम मांझी के अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले ही आरक्षण के मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। यह बहस तब शुरू हुई जब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, दान नहीं, और इसे कमजोर या समाप्त करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा।
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रणाली की समीक्षा की मांग को उसे समाप्त करने की मांग के रूप में देखना गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों का संवैधानिक अधिकार है।
उप-वर्गीकरण की वकालत और पंजाब का उदाहरण
मांझी ने बाद में अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा कोटे के भीतर ही पिछड़े वर्गों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, जिसे उप-वर्गीकरण कहते हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि चिराग पासवान मंत्री संतोष सुमन के दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझ रहे हैं और उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए।
मांझी ने अपनी बात के समर्थन में पंजाब का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि उप-वर्गीकरण से पहले, वहां लगभग सात से आठ जातियां कथित तौर पर लगभग 95% लाभ प्राप्त कर रही थीं, जबकि उप-वर्गीकरण के बाद उनका हिस्सा लगभग 45% तक गिर गया। इससे उन अन्य समूहों को आरक्षण का लाभ मिल सका, जिन्हें पहले कम लाभ मिल रहा था। उन्होंने बिहार में दलित और महादलित श्रेणियों के बीच के अंतर का भी उल्लेख किया। मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सबसे वंचित समुदायों को, जिन्हें मौजूदा प्रणाली से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है, उसका अधिक हिस्सा मिल सके।
डॉक्टरों द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है और उनकी रिपोर्ट सामान्य बताई जा रही है। पार्टी नेताओं ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि मांझी जांच पूरी होने के बाद अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में लौट आएंगे। हालांकि, आरक्षण पर उनकी यह मुखर राय आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है।
