Madhubani Fertilizer Black Marketing: किसानों को समय पर और सही दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में उर्वरक कालाबाजारी पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। एक उर्वरक प्रतिष्ठान पर औचक निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता सामने आई, जिसके बाद संबंधित प्रोप्राइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
रिकॉर्ड में 234 बोरी, मौके पर सिर्फ 62 बोरी यूरिया
जिलाधिकारी आनंद शर्मा के स्पष्ट निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने लौकही प्रखंड क्षेत्र के उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। डकही स्थित जगदंबा इंटरप्राइजेज में जांच के दौरान गंभीर अनियमितता पाई गई। जिला कृषि कार्यालय के IFMS ID के रिकॉर्ड में इस प्रतिष्ठान के पास 234 बैग यानी 10.53 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध दर्शाया गया था।
हालांकि, जब मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया, तो प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर नीतीश कुमार के भाई अवध कुमार साह द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का मात्र 62 बैग यूरिया ही उपलब्ध कराया जा सका। रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच 172 बोरी यूरिया का भारी अंतर देखकर जिला कृषि पदाधिकारी ने तत्काल स्पष्टीकरण मांगा। प्रतिष्ठान की ओर से यूरिया की इस कमी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
कालाबाजारी के आरोप में एफआईआर दर्ज, डीएम की सख्त चेतावनी
यह मामला प्रथम दृष्टया उर्वरक की कालाबाजारी और अनियमित वितरण से जुड़ा होने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी ने आंध्रामठ थाना में जगदंबा इंटरप्राइजेज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा वितरण में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को पूरे जिले के सभी प्रखंडों में उर्वरक प्रतिष्ठानों की नियमित और सघन जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलता है, खाद देने से मना करता है या कालाबाजारी करता है, तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें। प्रशासन ऐसे दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखेगा।
