यूनियन बजट 2026: केंद्र सरकार द्वारा आगामी यूनियन बजट 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, और देश का हर वर्ग इस बार के बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठक की, जिसमें भविष्य की आर्थिक दिशा पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि सरकार सभी हितधारकों की जरूरतों और सुझावों को गंभीरता से ले रही है ताकि एक समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश किया जा सके। इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर बात हुई और राज्यों ने क्या प्रमुख मांगें रखीं, आइए जानते हैं विस्तार से।
# यूनियन बजट 2026: राज्यों की क्या हैं उम्मीदें और मांगें?
## यूनियन बजट 2026: पूंजी निवेश योजना पर राज्यों की प्रमुख मांग
दिल्ली में आयोजित इस बैठक में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना को जारी रखने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने इस योजना के लिए और अधिक आवंटन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राज्यों का तर्क था कि यह योजना उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और नई परिसंपत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना राज्यों में पूंजीगत निवेश को मजबूत समर्थन प्रदान करती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से अब तक केंद्र सरकार इस योजना के तहत 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी कर चुकी है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। राज्यों ने स्पष्ट किया कि इस तरह के पूंजी निवेश से न केवल आधारभूत संरचना मजबूत होती है बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आती है।
## बैठक में शामिल हुए प्रमुख प्रतिनिधि
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 10 जनवरी को हुई इस बैठक में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से मौजूद थे। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्रियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मणिपुर के राज्यपाल ने भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग के सचिवों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह व्यापक भागीदारी दर्शाती है कि सरकार एक ऐसा यूनियन बजट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के हर कोने की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और समग्र विकास को गति दे।
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