गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्ताव पास, उत्तराखंड के बाद गुजरात में सभी नागरिकों का मिलेगा समान अधिकार

गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसे लेकर गुजरात कैबिनेट ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास किया है। यह कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी। UCC में सभी नागरिकों का समान अधिकार मिलेगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने ट्वीट कहा है कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने और इस पर मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया है। पढ़िए पूरी खबरUCC को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कॉर्ड लागू करने लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है। संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 144 में हर एक राज्य अपने यहां  सभी नागरिकों के लिए कानून एकसमान हो, उसके लिए नियम के तहत कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है।

इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री रुपाला ने कहा कि देश में एक कानून हो तो कई तरह से फायदा होगा। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा। सर्वानुमति से निर्णय लिया जाए तो यह लोकतंत्र की ताकत होगा।

पूर्व में अलग-अलग कानून थे। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के संबंध में रुपाला ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया गया जाएगा। कमेटी गठित करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे, वहीं कमेटी में तीन से चार सदस्य होंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि जनता की मांग को लेकर सरकार ने आज यूनिफार्म सिविल कोड के मामले में निर्णय किया है।

कांग्रेस ने की आलोचना

भाजपा सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा ऐन चुनाव के पहले जनता से जुड़ी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। भाजपा इन मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है, इस वजह से वह यूनिफार्म सिविल कोर्ड के मुद्दों को उछाल रही है।

जानकारी के अनुसार हाल में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कहा था कि यूनिफार्म सिविल कोड कानून के लिए राज्य अपने स्तर पर प्रयास करे। इसके बाद मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

कॉमन सिविल कोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जिसमें सभी धर्म को मानने वालों के लिए समान कानून लागू होगा। अभी अलग-अलग धर्म से संबंधित अलग-अलग कानून हैं। मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय के लिए अलग कानून है। वहीं हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए अलग कानून है।

भाजपा इस मुद्दे को अपने केन्द्रीय घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। अब तक राममंदिर, अनुच्छेद 370 हटाने के अपने वायदे पूरा करने वाली भाजपा का तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यूनिफार्म सिविल कोड को राज्यों में लागू करवाना है। फिलहाल वह भाजपा शासित राज्यों में इसे अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। इस मुद्दे से गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा कितना फायदा उठाएगी यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा।