लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव की मुश्किल बढ़ गई हैं। अब इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। केंद्र सरकार से सीबीआई को इसकी इजाजत मिल चुकी है। एक महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी।
वहीं,रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी।
इस मामले में सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। बीते 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई होनी थी लेकिन एन वक्त पर सुनवाई टल गई थी। 12 सितंबर को फिर से मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई है।
जानकारी के अनुसार, लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं।
नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। 21 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है।
सीबीआई द्वारा तेजस्वी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर आज की सुनवाई में यह तय होना था कि चार्जशीट एक्सेप्टबल है या नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार कर लेता है तो तेजस्वी यादव को इस मामले में बेल लेना पड़ेगा। 8 अगस्त को को होने वाली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि लालू यादव और तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं मिली है।
सीबीआई ने इसके लिए कोर्ट से एक महीने का समय मांगा था, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी थी लेकिन आज भी सुवनाई नहीं हो सकी। अब अस मामले पर आगामी 21 सितंबर को सुनवाई होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नियुक्त में एक बड़ा घोटाला हुआ था।
इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला था। सीबीआई की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने रेलवे में नौकरी देने के एवज में लोगों से जमीनें और फ्लेट रजिस्ट्री कराया था। जमीनों और फ्लैट की रजिस्ट्री लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारत, हेमा यादव और तेजस्वी यादव के नाम से कराई गई थी। इस मामले में सीबीआई के साथ-साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है।
इस मामले में सीबीआई लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें उन्हें बेल मिल चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अलग से चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन 12 सितंबर को भी सुनवाई टल गई।
वहीं, इस मामले पर जानकारी देते हुए सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला चलाने के लिए गृहमंत्रालय से अनुमति मिल गई है, लेकिन तीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की अभी इजाजत का इंतजार है।
पिछली सुनवाई में सीबीआई ने राऊज एवेन्यू को बताया था कि अभी लालू यादव और तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से सेंक्शन नही मिला है। 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
इस नई चार्जशीट मे तेजस्वी का नाम पहली बार आया है। इसमें लालू यादव, रावड़ी देवी समेत 16 लोगों के नाम हैं। इसमें रेलवे के अधिकारी और नौकरी लेने वालों के नाम शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री
रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी ,तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
