Bihar Land Survey: जमीन का सही कागजात नहीं है, कोई बात नहीं…आपके लिए है GOOD NEWS

पटना, देशज टाइम्स — बिहार के वैसे भूमि मालिकों और रैयतों के लिए बड़ी खबर है, जो अब तक अपनी जमीन का सही कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। राज्य सरकार ने स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Form) दाखिल करने की तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। अब 15 अप्रैल 2025 तक सभी जमीन मालिक अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन (Online) या ऑफलाइन (Offline) मोड में दे सकते हैं।

जमीन मालिकों के लिए यह राहत भरी खबर

जानकारी के अनुसार, भूमि स्वघोषणा की तारीख बढ़कर अब 15 अप्रैल हो गई है। अब पंद्रह तक रैयतों मौका मिलेगा। जमीन मालिकों के लिए यह राहत भरी खबर है। स्वघोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ने से बिहार के रैयतों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जमीन कागजात भरने का नया मौका मिलेगा।

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अब 15 अप्रैल तक कर सकते हैं जमीन की पुष्टि

इसके तहत स्वघोषणा पत्र नहीं भरा तो अब 15 अप्रैल तक जमीन की पुष्टि कर सकते हैं । इस अवधि विस्तार से पिपरासी, मधुबनी और ठकराहां के रैयतों को विशेष राहत मिली है।

कहां पिछड़ा रहा है स्वघोषणा पत्र दाखिल करने का कार्य

विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान 31 मार्च 2025 तक सभी रैयतों को स्वघोषणा पत्र देना था। लेकिन कई जिलों में अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं मिले, जैसे:

• पिपरासी अंचल:

  • ऑनलाइन आवेदन: 3

  • ऑफलाइन आवेदन: 348

  • कुल: 351 रैयतों ने जानकारी दी

• मधुबनी अंचल:

  • ऑनलाइन आवेदन: 29

  • ऑफलाइन आवेदन: 1094

  • कुल: 1123 रैयतों ने जानकारी दी

• ठकराहां अंचल:

  • ऑनलाइन आवेदन: 13

  • कुल रैयत: 419

इन इलाकों में स्वघोषणा पत्र भरने की प्रगति अपेक्षा से कम रही, इसी कारण सरकार ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

किन जिलों को मिलेगा विशेष लाभ

राजस्व विभाग के अनुसार, यह सुविधा विशेषकर उन जिलों के लिए दी गई है, जहां स्वघोषणा पत्र दाखिल करने की उपलब्धि काफी पीछे रही है। इससे संबंधित अंचलों के भूमि मालिकों को अब राहत मिल गई है और वे बिना देर किए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

• ऑनलाइन आवेदन:
  Bihar Bhumi Portal या संबंधित जिलों की भूमि सर्वेक्षण वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।

• ऑफलाइन आवेदन:
  नजदीकी राजस्व कार्यालय (Revenue Office) या अंचल कार्यालय (Circle Office) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

नोट: आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है

अगर तय समय यानी 15 अप्रैल 2025 तक भी स्वघोषणा पत्र नहीं दिया गया, तो संबंधित जमीन मालिकों को आगे भूमि सर्वेक्षण में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।