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बिहार में जमीन रजिस्ट्री का बड़ा झटका! 15 जुलाई से बदल जाएगा नियम, अब घर बैठे ऐसे होगी आपकी रजिस्ट्री

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Bihar Land Registry: बिहार में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के निबंधन विभाग ने यह तय किया है कि 15 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। इस फैसले से अब आवेदन करने से लेकर दस्तावेजों की जांच, शुल्क भुगतान और आखिर में डीड की डिजिटल कॉपी प्राप्त करने तक की सारी कार्यवाही ऑनलाइन ही संपन्न होगी। ऑफलाइन दस्तावेज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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कैसे काम करेगी नई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था?

इस नई व्यवस्था के तहत, आवेदक को संपत्ति के खरीद-बिक्री का एग्रीमेंट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों की जांच भी डिजिटल माध्यम से ही की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ई-साइन और डिजिटल सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय में कागजों का ढेर लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।

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फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, तुरंत मिलेगी डिजिटल डीड

निबंधन विभाग का मानना है कि इस कदम से फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगेगा। रजिस्ट्री पूरी होने के तुरंत बाद, संपत्ति की डीड की सॉफ्ट कॉपी आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। यह डिजिटल कॉपी कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होगी, जिससे धोखाधड़ी की आशंका कम होगी।

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विभाग ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के 145 रजिस्ट्री कार्यालयों में इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भागलपुर जैसे कई जिलों में पेपरलेस प्रणाली की दिशा में काम पहले ही तेजी से शुरू हो चुका है, और 15 जुलाई 2026 तक पूरे राज्य में इसे पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार सरकार का यह निर्णय संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और आम जनता के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि लोगों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी, जिससे राज्य में संपत्ति के लेन-देन में एक नया युग शुरू होगा।

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