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Darbhanga SSP की जनसुनवाई: शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा, अधिकारियों को मिला 7 दिन का टास्क, अल्टीमेटम

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दरभंगा देशज टाइम्स: सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय में शिकायतों का अंबार लगा था। फरियादियों की लंबी कतार और उनकी परेशानियां सुनने के बाद, SSP जगुनाथ रेड्डी ने न सिर्फ मौके पर ही कई अहम फैसले लिए, बल्कि अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर हड़कंप मचा दिया। क्या था वो ख़ास, जिसने कई लंबित मामलों को तुरंत सुलझाने की राह दिखाई और अधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया?

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सोमवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न अनुमंडलों और थानों से आए शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। एसएसपी ने प्रत्येक फरियादी की बात को धैर्यपूर्वक सुना और उनकी शिकायतों की गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य आमजन को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है।

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किन मामलों पर हुई सुनवाई?

जनसुनवाई के दौरान कुल सात फरियादियों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इनमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (1) से संबंधित दो मामले, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से संबंधित दो मामले और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल से संबंधित एक मामला शामिल था। इसके अतिरिक्त, केवटी थाना से एक शिकायत और हायाघाट थाना से भी एक शिकायत पर एसएसपी ने गौर किया।

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‘सात दिनों में समस्या का समाधान’ का सख्त आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समाधान पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया के तहत सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय-सीमा का पालन अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने यह भी बताया कि पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा की गई, और उन मामलों में धीमी गति से कार्रवाई कर रहे अधिकारियों को समयबद्धता बनाए रखने की कड़ी हिदायत दी गई।

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एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से निवारण करना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उन पर त्वरित कार्रवाई प्राप्त करने का एक सीधा और प्रभावी मंच मिल सके। पुलिस प्रशासन आम लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर गंभीर है।

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