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Union Budget 2026: तारीख पर लगा विराम, सरकार का बड़ा फैसला और निर्मला सीतारमण का नया रिकॉर्ड

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Union Budget 2026: जनवरी का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, केंद्रीय बजट को लेकर अटकलें भी तेज होती जा रही थीं, खासकर 1 फरवरी को रविवार होने की वजह से। इन सभी कयासों पर अब केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है और स्थिति स्पष्ट कर दी है।

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केंद्रीय बजट 2026: तारीख पर लगा विराम, सरकार का बड़ा फैसला और निर्मला सीतारमण का नया रिकॉर्ड

केंद्रीय बजट 2026: इस साल भी केंद्र सरकार ने अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए 1 फरवरी को ही केंद्रीय बजट पेश करने का निर्णय लिया है, भले ही इस बार यह दिन रविवार हो। इस घोषणा के साथ ही बजट की तारीख को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) की बैठक में बजट सत्र से जुड़ी अहम तारीखों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। यह साफ हो गया है कि इस बार भी देश के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला यह महत्वपूर्ण दस्तावेज तय समय पर ही संसद में रखा जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जो संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अगले दिन, यानी 29 जनवरी को संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगामी चुनौतियों का विस्तृत लेखा-जोखा होगा। फिर, 1 फरवरी को, रविवार होने के बावजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। यह पहला मौका होगा जब पिछले कई सालों में रविवार के दिन बजट पेश किया जाएगा, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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निर्मला सीतारमण का नया कीर्तिमान और संसदीय परंपरा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना नौवां बजट पेश करेंगी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके अब तक के कार्यकाल में उन्होंने 2 अंतरिम बजट और 6 पूर्ण बजट प्रस्तुत किए हैं। इस नौवें बजट के साथ ही, वह पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए पी. चिदंबरम के 9 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। यह उपलब्धि उनके लंबे और प्रभावी कार्यकाल को रेखांकित करती है। बजट सत्र की इन तैयारियों के बीच, देशभर के उद्योग, व्यापार और आम नागरिक उम्मीद भरी निगाहों से सरकार के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इस बार के बजट से आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आशा की जा रही है।

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