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Bihar Tax: बिहार के गांवों में भी अब देना होगा नया टैक्स! हर घर पर ₹1200 का पड़ेगा बोझ?

Bihar Tax: 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग सहित कई नए शुल्क गांवों में भी लागू होंगे.

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Bihar Tax: अब बिहार के गांवों में भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर टैक्स वसूला जाएगा. सभी ग्राम पंचायतों को हर घर से सालाना औसतन 1200 रुपये टैक्स लेना होगा. 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीणों को भी अब नगर निगम की तरह होल्डिंग सहित अन्य टैक्स चुकाने होंगे. इस महत्वपूर्ण बदलाव से जुड़ा पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव वित्त विभाग से हरी झंडी पा चुका है. कैबिनेट की अंतिम सहमति मिलते ही यह नई व्यवस्था राज्य भर में लागू हो जाएगी.

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क्यों लग रहा है बिहार के गांवों में नया टैक्स?

16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने देश भर की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत अनुशंसा की है. इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह फैसला लिया गया है. पंचायतों के आर्थिक रूप से सशक्त होने से आगे के वर्षों में वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि में संभावित कटौती के असर को कम किया जा सकेगा. इस नए Bihar Tax का मुख्य उद्देश्य गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाना, स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करना और पेयजल आपूर्ति पर लगने वाले खर्च को वहन करना है.

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“16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने देशभर की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की अनुशंसा की है। इससे आगे के वर्षों में वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि में कटौती संभव है।”

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किस घर पर कितना लगेगा टैक्स?

इस नई व्यवस्था के तहत, ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत पानी की आपूर्ति के लिए भी अनिवार्य रूप से शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है. टैक्स की दरें अलग-अलग तरह की संपत्तियों के लिए भिन्न होंगी:

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  • आवासीय भवनों पर व्यावसायिक भवनों की तुलना में कम टैक्स लगेगा.
  • व्यावसायिक भवनों का टैक्स उनके आकार, बाजार क्षेत्र और व्यवसाय के प्रकार के हिसाब से तय किया जाएगा.
  • मुख्य सड़क पर स्थित भवनों और गली में स्थित भवनों के लिए भी कर की दरों में अंतर हो सकता है.
  • ग्राम पंचायतों के दायरे में आने वाले बाजार क्षेत्रों में आवासीय भवनों पर सुदूर गांवों के घरों की तुलना में अधिक कर लगेगा.
  • भवनों का व्यावसायिक उपयोग होने पर अधिक टैक्स देना होगा.
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यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद, यह नियम प्रभावी हो जाएगा, जिससे ग्रामीण जीवन पर सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और बदले में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.

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