Bihar Border Security: भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ती गैरकानूनी गतिविधियों और आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भारत-नेपाल सीमा पर पूर्ण निगरानी रखने और सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी चौकसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
सीमा पर हर संदिग्ध गतिविधि पर होगी पैनी नजर
मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा, प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को लेकर सभी अधिकारी और एजेंसियां बेहतर कार्य करें। उन्होंने थाना प्रभारियों को भी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का निर्देश दिया, ताकि सीमा पर किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि न हो पाए।
“भारत-नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। सभी थाना प्रभारी सतर्कता के साथ कार्य करें और भारत-नेपाल संबंधों को बेहतर बनाए रखते हुए सीमा क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखें। आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें।”
735 KM लंबी सीमा पर सुरक्षा का कड़ा पहरा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार की भारत-नेपाल सीमा 735 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा राज्य के सात जिलों, 70 पुलिस थानों और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 194 सीमा चौकियों से होकर गुजरती है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस पूरी परिधि में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए और भारत-नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा जाए।
आर्थिक अपराधों पर विशेष सतर्कता के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आर्थिक अपराधों और संदिग्ध गतिविधियों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाले किसी भी प्रकार के अनैतिक या आर्थिक अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बिहार बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा।मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आने वाले समय में भारत-नेपाल सीमा पर होने वाले अपराधों में कमी लाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है, जिससे सीमा क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे और आम जनता सुरक्षित महसूस करे।
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