Bihar AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) श्रम बाजारों, शासन और आर्थिक विकास को नया आकार देने के लिए तैयार है। रविवार को पटना में आयोजित एक सार्वजनिक व्याख्यान में, प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने बताया कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारें और समाज तकनीकी बदलाव के लिए लोगों को कैसे तैयार करते हैं।
इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD), बिहार कार्यक्रम कार्यालय द्वारा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोजगार’ विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका आयोजन IHD सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन AI एंड लेबर मार्केट्स के तत्वावधान में किया गया, जिसे भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) का समर्थन प्राप्त है। इस कार्यक्रम में ‘बिहार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग: संभावनाएं और चुनौतियां’ विषय पर एक पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें नीति निर्माता, शिक्षाविद, शोधकर्ता, छात्र और विकास विशेषज्ञ शामिल हुए।
AI से रोजगार के भविष्य पर उठे नए सवाल
पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सीनियर फेलो और ट्रस्टी तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. अजीत रानाडे ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि AI ने अर्थशास्त्र की सबसे पुरानी बहसों में से एक को फिर से जीवित कर दिया है। यह बहस इस बात पर है कि क्या तकनीकी प्रगति अंततः नौकरियां पैदा करती है या उन्हें खत्म करती है। उन्होंने कहा कि AI पिछली तकनीकी क्रांतियों से अलग है क्योंकि यह न केवल नियमित कार्यों को, बल्कि संज्ञानात्मक और ज्ञान-गहन कार्यों को भी स्वचालित कर सकता है।
डॉ. रानाडे ने चेतावनी दी कि AI से उत्पादकता में सुधार और नए आर्थिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि शिक्षा, निरंतर कौशल विकास, नवाचार और मजबूत श्रम बाजार संस्थानों में लगातार निवेश नहीं किया गया, तो यह असमानताओं को भी गहरा कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, “कार्य का भविष्य न केवल तकनीक पर, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि समाज लोगों को बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने के लिए कैसे तैयार करता है।”
“कार्य का भविष्य न केवल तकनीक पर, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि समाज लोगों को बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने के लिए कैसे तैयार करता है।” – डॉ. अजीत रानाडे
समावेशी शासन में AI का समर्थन
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने AI को शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और मानव विकास में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी अपनाने को नैतिक सिद्धांतों, पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
बिहार को कौशल और अनुसंधान में निवेश की जरूरत
पैनल चर्चा के दौरान, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोफेसर और IHD सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन AI एंड लेबर मार्केट्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रो. बलवंत सिंह मेहता ने बताया कि AI तेजी से दुनिया भर के श्रम बाजारों को बदल रहा है। उन्होंने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, डिजिटल कौशल में अधिक निवेश और मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी प्रगति से समाज को व्यापक लाभ मिले।
IIT पटना में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और DPIIT IPR चेयर प्रोफेसर प्रो. नलिन भारती ने कहा कि AI उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि बिहार को AI का लाभ उठाने और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च शिक्षा, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा और डिजिटल क्षमताओं में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी।
मानव पूंजी से मेल खानी चाहिए तकनीक
प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की फैकल्टी सदस्य डॉ. अंतरा सिंह ने कहा कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ का पूरी तरह से तभी एहसास हो सकता है जब तकनीकी प्रगति शिक्षा, कौशल और संस्थानों में निवेश से मेल खाए जो समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने उभरती विकास चुनौतियों पर साक्ष्य-आधारित चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए IHD की प्रतिबद्धता दोहराई।
कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों और वक्ताओं के बीच एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जो रोजगार, शिक्षा, शासन और बिहार के विकास के लिए AI के निहितार्थों में गहरी रुचि को दर्शाता है। IHD बिहार कार्यक्रम कार्यालय के समन्वयक डॉ. रवि शंकर कुमार ने कहा कि संगठन अनुसंधान, नीति संवाद और संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से बिहार के विकास में योगदान देना जारी रखेगा। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन ने कार्य के भविष्य और प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशी विकास पर अनुसंधान और सहयोगात्मक नीति निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए IHD की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
