Bihar Fund: पटना: केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर बिहार को 10,845 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी की है। यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करेगी और 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण से पहले उपलब्ध हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय का समर्थन करना है।
यह अतिरिक्त आवंटन ऐसे समय में आया है जब बिहार सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सिंचाई और शहरी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा और जन कल्याणकारी परियोजनाएं लागू कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह अग्रिम हस्तांतरण राज्य के नियमित कर विचलन से अलग है और इससे चल रही योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।
बिहार को मिली दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों को कर विचलन के अग्रिम हस्तांतरण के रूप में कुल 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 19,208 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जबकि बिहार 10,845 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है।
अन्य प्रमुख राज्यों को मिले आवंटन इस प्रकार हैं:
- मध्य प्रदेश: 8,010 करोड़ रुपये
- पश्चिम बंगाल: 7,866 करोड़ रुपये
- महाराष्ट्र: 7,022 करोड़ रुपये
- राजस्थान: 6,460 करोड़ रुपये
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अग्रिम राशि राज्यों को निर्धारित मासिक हस्तांतरण की प्रतीक्षा किए बिना विकास कार्यों को जारी रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है।
विकास कार्यों में कैसे होगा इन पैसों का इस्तेमाल?
अधिकारियों के मुताबिक, इन अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग उन बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं पर खर्च के लिए किया जा सकता है, जो पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:
- सड़क और पुल निर्माण
- सिंचाई परियोजनाएं
- अस्पताल और मेडिकल कॉलेज
- स्कूल और शैक्षणिक बुनियादी ढांचा
- शहरी विकास परियोजनाएं
- कल्याणकारी योजनाएं
- पूंजी निवेश कार्यक्रम
अधिकारियों का मानना है कि इस अग्रिम हस्तांतरण से राज्य की तरलता में सुधार होगा और चल रही परियोजनाओं के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह अतिरिक्त आवंटन बिहार की अल्पकालिक वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा, हालांकि यह अकेले सभी राजकोषीय चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाएगा।
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इन निधियों का कुशलता से उपयोग किया जाता है, तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आ सकती है। सड़कों, पुलों, सिंचाई सुविधाओं, स्वास्थ्य संस्थानों और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का तेजी से निष्पादन आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी टिप्पणी की है कि दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधनों का कितनी प्रभावी ढंग से आवंटन और व्यय करती है।
आम जनता को भी मिली राहत: कम हुए LPG सिलेंडर के दाम
इस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, बिहार में व्यावसायिक एलपीजी उपयोगकर्ताओं को सिलेंडर की कीमतों में कमी से भी राहत मिली है। नवीनतम संशोधन के अनुसार, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं:
| सिलेंडर का प्रकार | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | कमी (रु.) |
|---|---|---|---|
| 19 किलोग्राम व्यावसायिक एलपीजी | 3,241.50 | 3,032.50 | 209 |
| 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी | 1,040 | 1,040 | कोई बदलाव नहीं |
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 1,040 रुपये पर बरकरार है। यह दोहरी राहत, एक ओर राज्य के विकास कार्यों के लिए वित्तीय मजबूती और दूसरी ओर आम लोगों के लिए व्यावसायिक खर्च में कमी, बिहार के लिए सकारात्मक संकेत है।
