Bihar Excise Court: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के संचालन और क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया है। इस कदम से दरभंगा जिले के दो अनुमंडल क्षेत्रों के उत्पाद (एक्साइज) मामलों की सुनवाई अब बेनीपुर में ही हो सकेगी, जिससे स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस विस्तार की मांग की जा रही थी, जिसे जनहित में स्वीकार कर लिया गया है।
बेनीपुर एक्साइज कोर्ट को मिली नई शक्ति, 10 थानों के केस सुने जाएंगे
जारी अधिसूचना के अनुसार, बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले कुल 10 थाना क्षेत्रों से जुड़े सभी उत्पाद (एक्साइज) वादों की सुनवाई अब बेनीपुर एक्साइज कोर्ट में होगी। पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब क्षेत्राधिकार को विधिवत अधिसूचित किया गया है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति (युवा प्रकोष्ठ) के राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने इस निर्णय को बेनीपुर के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रगति बताया है।
अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने कहा, ‘बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के सशक्तिकरण और क्षेत्राधिकार के विस्तार को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। जनहित को देखते हुए बिहार सरकार ने पूर्व में कैबिनेट की बैठक में इसके विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।’
इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने और लोगों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
| अनुमंडल क्षेत्र | शामिल थाना क्षेत्र |
|---|---|
| बेनीपुर | बहेड़ा, अलीनगर, घनश्यामपुर, एक्साइज बेनीपुर |
| बिरौल | बिरौल, कुशेश्वरस्थान, जमालपुर, बरगांव, नदी, एक्साइज बिरौल |
इस नई व्यवस्था से दोनों अनुमंडल क्षेत्रों के निवासियों को उत्पाद मामलों में न्याय पाने के लिए सुविधा होगी और अधिवक्ताओं को भी कामकाज में आसानी मिलेगी।
पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर तय हुआ क्षेत्राधिकार
बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के क्षेत्राधिकार को तय करने में पटना हाईकोर्ट की अहम भूमिका रही है। अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी के अनुसार, दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जनहित को ध्यान में रखते हुए पटना हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने बेनीपुर एक्साइज कोर्ट का क्षेत्राधिकार तय करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के क्षेत्राधिकार को विधिवत अधिसूचित कर दिया।
अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस विस्तार से स्थानीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी, जिससे उत्पाद से जुड़े मामलों का निपटारा अधिक दक्षता से हो पाएगा। इस कदम को न्यायिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। पढ़िए विस्तार से
Bihar Excise Court: बिहार सरकार ने बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के क्षेत्राधिकार में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। इस फैसले से अब बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल के उत्पाद (एक्साइज) मामलों की सुनवाई इसी कोर्ट में होगी, जिससे स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया में बड़ी सुविधा मिलेगी। यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है, जिसे जनहित में उठाया गया है। बिहार सरकार ने इस विस्तार के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। अब क्षेत्राधिकार तय होने के बाद बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल से जुड़े सभी उत्पाद मामले बेनीपुर एक्साइज कोर्ट में ही सुने जाएंगे।
एक कोर्ट, दो अनुमंडलों को सुविधा: 10 थाना क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई
जारी अधिसूचना के अनुसार, बेनीपुर अनुमंडल और बिरौल अनुमंडल के अंतर्गत कुल 10 थाना क्षेत्र आते हैं, जिनके उत्पाद संबंधी मामलों की सुनवाई अब बेनीपुर एक्साइज कोर्ट में होगी। इन थाना क्षेत्रों में बहेड़ा, अलीनगर, घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वरस्थान, जमालपुर, बरगांव, नदी, एक्साइज बेनीपुर और एक्साइज बिरौल शामिल हैं। इस व्यवस्था से दरभंगा जिले के इन अनुमंडलों के हजारों लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा।
हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ क्षेत्राधिकार का विस्तार
अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे पटना हाईकोर्ट का निर्देश भी रहा है। दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जनहित में पटना हाईकोर्ट को एक पत्र लिखकर बेनीपुर एक्साइज कोर्ट का क्षेत्राधिकार तय करने का अनुरोध किया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के क्षेत्राधिकार को विधिवत अधिसूचित किया।
अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा, “बेनीपुर एक्साइज कोर्ट के सशक्तिकरण और क्षेत्राधिकार के विस्तार को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। जनहित को देखते हुए बिहार सरकार ने पूर्व में कैबिनेट की बैठक में इसके विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह बेनीपुर के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रगति है।”
चौधरी ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने और आम जनता को न्याय मिलने में आसानी होने की उम्मीद है।
