बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर! नितिन नवीन ने दिए 6.35 लाख, बिहार सरकार का ये है ‘मास्टर प्लान’

Bihar Flood Relief: बिहार में बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने अपनी तीन महीने की सैलरी बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 6.35 लाख रुपये की राशि सौंपी है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार बाढ़ प्रभावितों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है।

नितिन नवीन ने कहा, ‘बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह काम कर रही है। इस मुश्किल समय में वह बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं।’

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बाढ़ पीड़ितों को 550 करोड़ से अधिक की मदद

बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 550 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि सीधे बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके साथ ही, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत शिविर बनाए गए हैं। लोगों के भोजन के लिए सामुदायिक रसोई और तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

NDRF-SDRF टीमें मैदान में, पशुओं के लिए भी इंतजाम

बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें लगातार काम कर रही हैं। बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। बाढ़ के कारण प्रभावित हुए पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार राहत और बचाव कार्यों पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।

किसानों के नुकसान का आकलन, केंद्र-राज्य मिलकर कर रहे काम

बाढ़ से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एक बार नुकसान की पूरी जानकारी मिलते ही, प्रभावित किसानों को आवश्यक मदद देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया।

नितिन नवीन ने बताया, ‘केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इस संकट में बिहार के प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी।’

यह दिखाता है कि केंद्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से निपटने और प्रभावितों को सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में राहत कार्यों में और तेजी लाने की योजना है ताकि सामान्य जनजीवन जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके।