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बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! खाते में आए ₹1100, CM सम्राट चौधरी का बड़ा वादा

Bihar Pension: बिहार सरकार ने पेंशनधारियों को हर महीने की 10 तारीख को ₹1100 देने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, पेंशन भुगतान में कोई समझौता नहीं होगा, जिससे डेढ़ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।

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Bihar Pension: बिहार में डेढ़ करोड़ से अधिक पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती से दोहराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी भी रहे, पेंशन भुगतान की व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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यह महत्वपूर्ण घोषणा 10 अक्टूबर को ‘पेंशन डे’ के अवसर पर की गई, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1,100 प्रति व्यक्ति की मासिक आर्थिक सहायता हस्तांतरित की गई। इस पहल का लक्ष्य डेढ़ करोड़ से अधिक पेंशनधारियों तक लाभ पहुंचाना है।

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पेंशन डे पर ₹1100 सीधे खाते में

सुबह 11 बजे आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव और मंत्री श्वेता गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का कहना है कि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि भेजने से लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलती है और भुगतान प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘सरकार पेंशनधारियों को हर महीने की 10 तारीख को पेंशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, पेंशन भुगतान की व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’

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सम्राट चौधरी का पेंशनधारियों को भरोसा

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार पेंशनधारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। आने वाले समय में उनके कल्याण के लिए और भी कई नई योजनाएं एवं कार्यक्रम लाए जाएंगे। यह कदम पेंशनभोगियों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

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इस निर्णय से राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का यह प्रयास सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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