Bihar Drug Control: बिहार में दवाओं की गुणवत्ता और उनके रखरखाव को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। राज्य के अलग-अलग जिलों में 30 से अधिक दवा प्रतिष्ठानों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के दवा भंडारों की औचक जांच की गई। इस दौरान पटना की चर्चित जीएम रोड दवा मंडी के तीन प्रतिष्ठानों में भी पड़ताल हुई, जहां कुछ दवाएं प्रथमदृष्टया संदिग्ध पाई गईं। जांच के दौरान इन दवाओं के खरीद बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग की टीम ने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राज्य में दवा आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

औषधि नियंत्रण विभाग का यह विशेष अभियान राज्य में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए चलाया गया है। जांच का दायरा केवल निजी दवा दुकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के दवा भंडारों को भी इसमें शामिल किया गया। इस व्यापक अभियान से दवा माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
पटना की जीएम रोड पर क्या मिला?
पटना के गोविंद मित्रा रोड यानी जीएम रोड स्थित दवा मंडी में तीन प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गई। इनमें आनंदी पैलेस स्थित मास बायोकेयर (Mass Biocare), न्यू अशोक फार्मा (New Ashok Pharma) और पॉपुलर फार्मा (Popular Pharma) शामिल हैं। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने इन प्रतिष्ठानों में उपलब्ध दवाओं और उनसे जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की। जांच के दौरान कुछ दवाओं की प्रामाणिकता और गुणवत्ता को लेकर गंभीर संदेह सामने आया। जब संबंधित दवाओं की खरीद से जुड़े बिल मांगे गए, तो प्रतिष्ठानों की ओर से इन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जांच टीम ने संदिग्ध एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाओं के नमूने एकत्र किए, जिन्हें अब प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला में यह पता लगाया जाएगा कि दवाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। विशेष रूप से आयुर्वेदिक दवाओं की भी जांच होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं इनमें बिना अनुमति एलोपैथिक औषधीय तत्वों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है।
राज्यभर में कहां-कहां हुई कार्रवाई?
इस राज्यव्यापी अभियान में पटना के रुकनपुरा स्थित एस्कलेपियस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड (Asclepius Remedies Pvt. Ltd.) की दवा निर्माण इकाई में भी जांच की गई, जहां केंद्रीय टीम ने निरीक्षण की कार्रवाई की। दवा निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों की जांच इस कार्रवाई का प्रमुख हिस्सा रही। इसके अलावा, दरभंगा, औरंगाबाद, गया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर, भागलपुर, कटिहार और वैशाली समेत कई जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया। इन जिलों के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवा भंडारों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच टीमों ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के रखरखाव, भंडारण की स्थिति और वितरण व्यवस्था की पड़ताल की। साथ ही दवाओं की आपूर्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में रहे। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध दवाएं सुरक्षित तरीके से रखी जाएं और मरीजों तक गुणवत्तापूर्ण दवाओं की ही आपूर्ति हो।
आगे क्या होगा?
दवाओं के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि किसी तरह की गड़बड़ी या निम्न गुणवत्ता की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ औषधि नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा बाजार में नियमों के पालन की निगरानी को इस अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया है। दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता और उनकी प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना की जीएम रोड दवा मंडी से लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद संदिग्ध दवाओं और संबंधित प्रतिष्ठानों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।








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