Bihar JDU: पटना में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को हटाने और धक्का देने का मामला अब तूल पकड़ गया है। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी ने राज्य पुलिस मुख्यालय से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री के सामने मंत्री निशांत को सुरक्षाकर्मी ने हटाया, बिहार की सियासत में मच गया बवाल

वैशाली में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री निशांत कुमार के बीच उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक सुरक्षाकर्मी ने मंत्री निशांत को मुख्यमंत्री के पास से हटा दिया।
वीडियो सामने आने के बाद जदयू ने कड़ी नाराजगी जताई है।
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह वीडियो दुखद और पीड़ाजनक है। पुलिस मुख्यालय को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि निशांत वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं और उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध है। वे मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर गए थे, ऐसे में क्या जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया गया ?
जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने इस घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आया है, वह बेहद दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य पुलिस मुख्यालय को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।
सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई पर जदयू का कड़ा रुख
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ‘जिस तरह का वीडियो सामने आया है, वह बेहद दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।’
यह घटना प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ आयोजित समीक्षा बैठक और निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसमें निशांत नामक व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों ने हटाया और धक्का दिया था। जदयू ने इस तरह के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर मुख्यमंत्री का अहम फैसला
इस बीच, नीरज कुमार ने राज्य सरकार के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले का भी समर्थन किया। यह फैसला शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में अधिकारियों द्वारा अपना नाम प्रमुखता से लिखवाने और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करने पर रोक लगाने से जुड़ा है। नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को ‘बिल्कुल सही’ बताया।
नीरज कुमार ने स्पष्ट किया, ‘जनप्रतिनिधियों को उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान सुनिश्चित होना जरूरी है।’
उन्होंने बताया कि कई जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह कदम विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्रम में, एनएमसीएच को हाईटेक पीडियाट्रिक ब्लॉक के रूप में विकसित करने और वहां बेड की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है।
जदयू की इस मांग और सरकार के फैसले के बाद अब देखना होगा कि सुरक्षाकर्मियों के मामले में क्या कार्रवाई होती है और जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़े नए आदेश का कितना प्रभावी पालन होता है। यह घटनाक्रम राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े करता है।







