मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश के 534 में से करीब 136 प्रखंडों में, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की आबादी 30 हजार से अधिक है, वहां सौ-सौ बेड के नए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
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राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति में आय प्रमाण-पत्रों के नियमों में ढील दी है। 2021-22 की छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों ने जो आय प्रमाण-पत्र सौंपा था, उसी के आधार पर इन छात्रों को 2019-20 और 2020-21 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। कोविड महामारी की वजह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दो वर्षों से नहीं दी जा सकी थी।
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भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने गेट परीक्षा उत्तीर्ण और भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है।
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हालांकि विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को उजागर नहीं किया जाता है लेकिन सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसमें इन सभी एजेंटों पर मोहर लगाई गई है। अब दिन सारे एजेंटों को विधानसभा और विधान परिषद में पारित कराकर लागू करने की प्रक्रिया की जाएगी।
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