Darbhanga News: दरभंगा में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। 27 जुलाई 2026 को हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित पड़े हजारों म्यूटेशन आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने और भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा (टाइटल) देने में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के इस सख्त रुख से जिले के हजारों लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी जमीन का हक मिल पाएगा।
जिलाधिकारी दरभंगा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ), डीसीएलआर, अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
हजारों म्यूटेशन आवेदन लंबित, DM ने जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक में सामने आया कि ‘परिमार्जन’ यानी म्यूटेशन सुधार के हजारों आवेदन अभी भी लंबित हैं। आंकड़ों के अनुसार, अंचलाधिकारियों के स्तर पर 2,814 आवेदन और राजस्व कर्मचारियों के लॉगिन में 3,369 आवेदन अटके पड़े हैं। इन आंकड़ों पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि लोगों को बेवजह परेशानी न हो।
भूमिहीन परिवारों को जल्द मिलेगा जमीन का पर्चा
बैठक में भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा वितरण करने की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों से पर्चा वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि उपलब्ध सरकारी भूमि का तुरंत चिन्हांकन किया जाए और आवश्यक अभिलेख तैयार किए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पात्र लाभुकों को समय पर जमीन का पर्चा उपलब्ध कराया जा सके।
राजस्व से संबंधित सभी सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
कौशल कुमार ने विशेष रूप से यह भी कहा कि जहां भूमिहीन परिवार पहले से निवास कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाए। इसके बाद भूमि की मापी कराकर नियमानुसार उन्हें पर्चा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने जिले के तीनों डीसीएलआर को पर्चा वितरण कार्य की नियमित निगरानी करने, सभी आवश्यक अभिलेखों का समय पर संधारण सुनिश्चित करने और कार्यों की लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया।
बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री कल्पना रावत और अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने और पात्र मामलों में शीघ्र आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया है। इन निर्देशों का पालन होने से बिहार के दरभंगा जिले में भूमि संबंधी विवादों में कमी आने और आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
