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11 जुलाई, 2024
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Darbhanga, Madhubani और Samastipur — के सभी नगर निकायों को मिला बड़ा होमवर्क, 7 दिन में सर्वे, 10 जुलाई तक निदान

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दरभंगा प्रमंडल के नगर विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा में आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। जलजमाव, सफाई, पेयजल, नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट और हाउस टैक्स पर विशेष फोकस@दरभंगा,देशज टाइम्स।

दरभंगा,देशज टाइम्स। प्रमंडलीय आयुक्त श्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों — दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर — के सभी नगर निकायों की नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई

बैठक में निम्नलिखित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें  मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जलापूर्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली-गली योजना, स्ट्रीट/हाई मस्त लाइट योजना, सम्राट अशोक भवन निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना, जल-जीवन-हरियाली, होल्डिंग टैक्स वसूली शामिल हैं।

यह भी पढ़ें:  लापरवाह BLO को चेतावनी, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान – 5 दिन में कार्य पूरा करें, नहीं तो कार्रवाई@केवटी में DM Kaushal Kumar का सख्त एक्शन

7 दिनों में सर्वे (Action Points)

सभी नालों की सफाई और निर्माण कार्य 10 जुलाई से पहले पूर्ण करें। स्ट्रीट लाइट और हाई मस्त लाइट का 7 दिनों में सर्वे कर लगवाने का निर्देश। होल्डिंग टैक्स वसूली को प्राथमिकता दें। वेंडिंग जोन चिन्हित कर नियमित रूप से अपडेट करें। बिल्डिंग निर्माण का निरीक्षण करें — अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करें। सम्राट अशोक भवन निर्माण की प्रगति सुनिश्चित करें (लागत ₹1.5 करोड़)। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ दें।

जलजमाव और सफाई पर विशेष फोकस

आयुक्त ने सभी नगर आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बरसात के मौसम में किसी भी स्थान पर जलजमाव नहीं होना चाहिए।
साथ ही, शहरों की साफ-सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा कि फीडबैक में गंदगी की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे तत्काल दूर किया जाए।

“जल निकासी, पेयजल आपूर्ति और सड़क की स्थिति जनता की प्राथमिक अपेक्षाएं हैं, इनपर विशेष ध्यान दें।” — आयुक्त कौशल किशोर

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

आयुक्त ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी तय कार्यों में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध वेतन रोकने सहित विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। 10 जुलाई को अगली समीक्षा बैठक में कार्य प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी।

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