Darbhanga Land Acquisition: बिहार के दरभंगा जिले में सैकड़ों किसानों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हनुमाननगर प्रखंड के थलवारा, हिछौल और सिनुआरा गांव के किसानों ने औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए अपनी कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया है। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली, तो उनके परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी कौशल कुमार से इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है, साथ ही मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है।
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औद्योगिक विकास की आड़ में किसानों का उजड़ता संसार
सरकार ने औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए बहादुरपुर अंचल के तारालाही मौजे में थाना नंबर 252 और 251 की 361.31 एकड़ तथा हनुमाननगर अंचल की बिहारी मुकुंद मौजे में थाना नंबर 221 और 222 की 24.07 एकड़ जमीन चिन्हित की है। इस फैसले से थलवारा और आसपास के सैकड़ों किसानों को अपनी जमीन गंवाने का डर सता रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह जमीन उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, जिस पर वे खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके पास कृषि कार्य के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसे में यदि सरकार उनसे यह जमीन छीन लेती है, तो उनका परिवार दाने-दाने को मोहताज हो जाएगा।
स्थानीय किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, ‘हमको पूर्वजों से विरासत में मिली इस जमीन पर वे खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। इस जमीन के अलावे उनलोगों के पास कृषि कार्य के लिए कहीं जमीन नहीं है। ऐसे में यदि सरकार उनसे फैक्ट्री लगाने के लिए यह जमीन ले लेगी तो उनका परिवार एक – एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा।’
खाली पड़ी पुरानी पेपर मिल की जमीन का उपयोग क्यों नहीं?
किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वह नई जमीन का अधिग्रहण करने के बजाय हायाघाट अंचल में स्थित पुरानी पेपर मिल की खाली पड़ी जमीन का उपयोग करे। थलवारा के पूर्व मुखिया कुमार अभिषेक ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिया।
कुमार अभिषेक ने कहा, ‘सरकार ने पूर्व में अशोक पेपर मिल के लिए करीब सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। वह जमीन खाली पड़ी हुई है। जो मुख्य मार्ग तथा हायाघाट और थलवारा रेलवे स्टेशन से करीब दो किमी की दूरी पर है। वह जमीन उद्योग लगाने की दृष्टिकोण से काफी अच्छी है। सरकार वहां अपना उद्योग लगाए। जिससे आसपास के किसानों को रोजगार भी मिल जाएगा और यहां के किसानों की जमीन भी बच जाएगी।’
उनका तर्क है कि यह पुरानी अधिग्रहित जमीन मुख्य मार्ग और हायाघाट एवं थलवारा रेलवे स्टेशन से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर है, जो औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इससे न केवल किसानों की जमीन बचेगी, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
आमरण अनशन की चेतावनी, सरकार पर बढ़ा दबाव
किसानों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार को आवेदन सौंपा है। बलराम मिश्र, महिम नारायण मिश्र, विमल कांत मिश्र, सुधीर कांत मिश्र, अनिल कुमार झा, मदन मिश्र, अमर भारती, त्रिभुवन झा, दया कांत मिश्र, अमरकांत झा और झड़ी यादव सहित कई किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है।
किसानों ने सामूहिक रूप से कहा, ‘यदि सरकार उनलोगों की मांग को नहीं मानेगी तो मजबूरन उनलोगों को सरकार के विरुद्ध आंदोलन का रुख अपनाना होगा। स्थानीय किसान अपनी रोजी रोटी के लिए आमरण अनशन भी करेंगे।’
उनकी यह चेतावनी प्रशासन पर दबाव बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इस गंभीर समस्या पर क्या रुख अपनाती है और क्या औद्योगिक विकास के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा का कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाता है।
