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स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से निजी स्कूलों की मनमानी होगी पर ख़त्म !बिफरे शिक्षा मंत्री मिथिलेश, अब अभिभावकों को नहीं लूटा जा सकेगा!SOP जल्द

Bihar Education Minister: गोपालगंज दौरे पर मिथिलेश तिवारी ने अभिभावकों को दिया भरोसा, कहा- शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा SOP, मनमानी करने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज।

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Bihar Education Minister: निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली से परेशान अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस गंभीर मुद्दे पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जा रही कथित अवैध वसूली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री ने यह बात अपने गोपालगंज दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया।

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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बिहार सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जल्द ही सभी निजी विद्यालयों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग इस संबंध में एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर रहा है। यह एसओपी सभी निजी स्कूलों को भेजी जाएगी, जिसके बाद उन्हें निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम

मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जोर देकर कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अनुचित या अवैध वसूली को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस दिशा में पहले से ही कार्रवाई चल रही है। अब इस नई एसओपी के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसेगा।

“निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अनुचित या अवैध वसूली सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। शिक्षा विभाग एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर रहा है, जो सभी निजी विद्यालयों को भेजी जाएगी। यदि कोई निजी विद्यालय तय नियमों का उल्लंघन करता है या अभिभावकों का आर्थिक शोषण करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

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अभिभावकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि अगर कोई निजी विद्यालय तय नियमों का उल्लंघन करता है या अभिभावकों का आर्थिक शोषण करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में उनका आर्थिक दोहन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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