किसानों के उर्वरक, बीज और कीटनाशी हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं! कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने दिया सीधा संदेश- सुन लो थोक – खुदरा प्रतिष्ठानों के संचालक
Bihar Agriculture: किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बिहार सरकार ने दी सीधी चेतावनी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राज्य को कंपनियों की चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा, मनमानी पर होगी कड़ी कार्रवाई।
Bihar Agriculture: किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उपादान उपलब्ध कराना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि उर्वरक, बीज और कीटनाशी की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, और कंपनियों द्वारा निर्धारित दरों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने साफ कहा कि दोषी थोक एवं खुदरा प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है।
‘बिहार को कंपनियों की चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की मनमानी, अनुचित व्यापारिक व्यवहार अथवा वितरण व्यवस्था में अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।’
माननीय कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में उर्वरक कंपनियों और होलसेलरों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को किसानों और राज्य की उर्वरक वितरण व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। मंत्री ने विशेष रूप से ‘FoR (Freight on Road)’ व्यवस्था को केवल कागजों तक सीमित न रखकर, जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उनका लक्ष्य है कि इसका वास्तविक लाभ समय पर किसानों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार और संबंधित कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
मंत्री ने होलसेलरों को निर्देश दिया कि यदि उन्हें किसी कंपनी द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। जिला कृषि पदाधिकारियों को भी अपने-अपने जिले के होलसेलरों के साथ बैठक कर आपूर्ति एवं वितरण संबंधी समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
कृषि मंत्री ने अमानक उर्वरक, बीज या कीटनाशी की बिक्री, अधिक मूल्य पर बिक्री, अनियमित वितरण या टैगिंग जैसी किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में 13 अगस्त 2026 तक अनियमितता के विरुद्ध 58 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जबकि कुल 294 उर्वरक प्रतिष्ठानों के उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है।
राज्य में पर्याप्त उर्वरक स्टॉक उपलब्ध
किसानों को आश्वस्त करते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने प्रखंडवार उर्वरक के उप-आवंटन को फसल आच्छादन और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर करने का निर्देश दिया, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में किसानों की मांग के अनुरूप समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके।
यह पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करता है कि राज्य के किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए किसी भी कमी का सामना न करना पड़े।
जल्द शुरू होगा सघन जांच अभियान
किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कृषि मंत्री ने घोषणा की कि शीघ्र ही एक सघन जांच एवं निगरानी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत उर्वरक, बीज और कीटनाशी की उपलब्धता, आपूर्ति, मूल्य, वितरण व्यवस्था और रिटेलर स्तर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक निर्धारित और उचित दर पर आसानी से उपलब्ध हों।
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