Bihar Disaster Management: आपदाओं के दौरान ‘जीरो कैजुअल्टी’ यानी शून्य जानमाल का नुकसान सुनिश्चित करना बिहार की प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी, समय पर चेतावनी और सक्रिय जनभागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात बिहार के राज्यपाल ने बुधवार को पटना में आपदा जोखिम प्रबंधन पर आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।
यह एक दिवसीय कार्यशाला सरदार पटेल भवन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने इसका उद्घाटन किया, जबकि राज्यपाल ने समापन सत्र को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रतिनिधि, एनसीसी और एनएसएस के सदस्य, युवा स्वयंसेवक और अन्य प्रतिभागी शामिल हुए।
राज्यपाल का आपदा प्रबंधन पर जोर: बचाव और जागरूकता
समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल राहत और बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोकथाम, तैयारी, जन जागरूकता और समय पर चेतावनी का प्रसार भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि आपदा जोखिमों को कम करने के लिए NIDM और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
राज्यपाल ने जोर दिया कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना, जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों (DEOCs) में सुधार करना, प्रशिक्षित मानव संसाधनों का विकास करना और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बिजली गिरने और अन्य प्राकृतिक खतरों का जिक्र करते हुए कहा कि जानकारी समुदाय तक तुरंत पहुंचनी चाहिए और तैयारी जमीनी स्तर तक होनी चाहिए। यह बिहार बाढ़ तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
उन्होंने आपदा मित्रों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों को मजबूत करने का भी आह्वान किया। उन्होंने आपदा-प्रतिरोधी बिहार के निर्माण के लिए नियमित मॉक ड्रिल, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन शिक्षा और जन जागरूकता अभियानों की वकालत की।
सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी सशक्तिकरण
उद्घाटन सत्र में बोलते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामुदायिक भागीदारी, तैयारी और जन जागरूकता आपदा जोखिमों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन नागरिकों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों की भी साझा जिम्मेदारी है।
BSDMA के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने कहा कि एक सुरक्षित बिहार का निर्माण हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है, जिसे केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने NIDM के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है और सामुदायिक जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यक्रम लागू कर रहा है।
इन कार्यक्रमों में ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ी में आग से सुरक्षा अभियान, समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम, सुरक्षित शुक्रवार अभियान और ईंट भट्ठा श्रमिकों जैसे कमजोर समुदायों के बीच जागरूकता अभियान शामिल हैं। मिश्रा ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल तकनीक के अधिक उपयोग का भी आह्वान किया और बिहार में NIDM के एक स्थायी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
BSDMA सदस्य पी. एन. राय ने बताया कि अधिकांश आपदा-संबंधी मौतों को जागरूकता और सावधानी के माध्यम से रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से बिजली गिरने, प्रतिकूल मौसम की स्थिति और सड़कों पर यात्रा करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि बिहार ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई और समय पर तैयारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने प्रतिभागियों को कार्यशाला के दौरान प्राप्त ज्ञान को अपने समुदायों में साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यशाला में BSDMA और NIDM के विशेषज्ञों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपातकालीन तैयारी पर तकनीकी सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में आपदा प्रबंधन अधिनियम और आपदा वित्तपोषण, अस्पताल में आग से सुरक्षा, बिजली से बचाव, आपदा प्रबंधन में युवाओं की भागीदारी, सुरक्षित तैराकी और डूबने से बचाव, स्कूल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, BODHI प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के कामकाज जैसे विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
यह कार्यशाला बिहार को आपदा-प्रतिरोधी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सामने आए सुझावों और साझा किए गए ज्ञान से भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने और ‘जीरो कैजुअल्टी’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
