Bihar Education: बिहार में उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी कर ली है। अब भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के अकादमिक मॉडल पर आधारित उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप और कौशल-आधारित प्रशिक्षण लागू किए जाएंगे। यह पहल नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप संशोधित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ वर्तमान शैक्षणिक सत्र से उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू होने के बाद की गई है।
नौकरी उन्मुख शिक्षा पर सरकार का जोर
बिहार सरकार और उच्च शिक्षा प्राधिकरण अब व्यावसायिक शिक्षा के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि छात्रों को बदलते वैश्विक नौकरी बाजार के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करना है जो अकादमिक शिक्षा को व्यावहारिक कौशल और उद्योग के अनुभव के साथ जोड़ें, जिससे स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार हो सके। राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति आईएमएम और अन्य प्रमुख पेशेवर विश्वविद्यालयों सहित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम संरचनाओं की जांच कर रही है।
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि एनईपी-आधारित सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के लागू होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति बिहार के छात्रों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक, उद्योग-प्रासंगिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थानों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान अंतिम रूप दिए जाएंगे और पेश किए जाएंगे।
अनिवार्य कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप
प्रस्तावित सुधारों में कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को उच्च शिक्षा के अनिवार्य घटक बनाना शामिल है। सरकार का इरादा है कि छात्र कक्षा में सीखने के साथ-साथ उद्योगों और अन्य संस्थानों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें, जिसका उद्देश्य स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद रोजगार की संभावनाओं में सुधार करना है। यह पहल राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा पहले लिए गए निर्णयों पर आधारित है, जो विश्वविद्यालयों को मुख्यधारा के अकादमिक कार्यक्रमों में कौशल-आधारित शिक्षा को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
नए पाठ्यक्रमों की होगी शुरुआत
स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों में ये शामिल हैं:
- ब्लेंडेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BMBA)
- बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)
- डिजिटल साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट
- इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (IPM)
- डेटा साइंस एंड बिजनेस स्टडीज
- आईटी एंड मैनेजमेंट स्टडीज
अधिकारियों के अनुसार, इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन और डेटा-संचालित उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार करना है।
बुनियादी ढांचे और कौशल ढांचे का सुदृढ़ीकरण
सरकार नए कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए घटक कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी योजना बना रही है। अधिकारियों ने कहा कि संस्थानों को कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए पुरस्कार देने वाले निकायों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जबकि नए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ संरेखित होंगे। अधिकारियों ने दावा किया कि इन सुधारों से व्यावसायिक शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत करने की उम्मीद है, जबकि बिहार के युवाओं के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों नौकरी बाजारों में अवसरों का विस्तार होगा।
