Bihar Fertilizer: बिहार के किसानों के लिए अब खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता कम होगी। राज्य कृषि विभाग जल्द ही एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च कर रहा है, जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल और भूमि के विवरण के आधार पर खाद की प्री-बुकिंग कर सकेंगे। यह सुविधा 1 सितंबर से राज्य के 19 जिलों में शुरू की जाएगी, जिससे फसल के मौसम में खाद की मात्रा और उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार, उर्वरक बिक्री आवेदन प्रणाली (FSAS) के दूसरे चरण को 1 सितंबर से मुजफ्फरपुर सहित 19 जिलों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार के उर्वरक विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही यह डिजिटल प्रणाली, खाद वितरण को अधिक पारदर्शी, संगठित, किसान-केंद्रित और मांग-आधारित बनाने का लक्ष्य रखती है।
खाद बुकिंग सिस्टम कैसे करेगा काम?
नई प्रणाली के तहत, किसानों को अपनी किसान पहचान संख्या, भूमि विवरण और फसल की जानकारी का उपयोग करके अपनी फसलों के लिए खाद की सिफारिशें मिलेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की सामान्य उर्वरक सिफारिशों के आधार पर, सिस्टम पूरे फसल सीजन के लिए आवश्यक खाद की प्रस्तावित मात्रा प्रदर्शित करेगा।
किसान अपनी आवश्यकतानुसार मात्रा का चयन कर सकेंगे और उसकी अग्रिम बुकिंग कर पाएंगे। बुकिंग के बाद, एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा। इस क्यूआर कोड को अधिकृत खुदरा विक्रेता को दिखाकर किसान आवंटित खाद की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड जारी होने के बाद तीन दिनों तक वैध रहेगा। यदि इस अवधि के भीतर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह स्वतः रद्द हो जाएगा।
इन 19 जिलों में मिलेगी सुविधा
यह प्रणाली पहले वैशाली और शेखपुरा में एक पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक परखी गई थी। सफल परीक्षण के बाद, इसे पहले चरण में पांच जिलों तक बढ़ाया गया। अब दूसरे चरण में निम्नलिखित 19 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा:
- पटना
- मुजफ्फरपुर
- दरभंगा
- समस्तीपुर
- बेगूसराय
- पूर्वी चंपारण
- पश्चिमी चंपारण
- सीतामढ़ी
- मधुबनी
- सारण
- सीवान
- गोपालगंज
- सहरसा
- सुपौल
- मधेपुरा
- पूर्णिया
- कटिहार
- अररिया
- भागलपुर
इस प्रणाली को लागू करने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 अगस्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे।
किसानों को मिलेगी हेल्पलाइन की सुविधा
विभाग के अनुसार, यह नई प्रणाली उन किसानों को भी कवर करेगी जिनकी जमीन उनके अपने नाम, पूर्वजों के नाम पर दर्ज है या जिनके भूमि विवरण संबंधित भूमि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार ऐसे मुद्दों को दो कार्य दिवसों के भीतर हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। समस्याओं को प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर नामित अधिकारियों के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
नए खाद बुकिंग सिस्टम से संबंधित समस्याओं में किसानों की सहायता के लिए जिला और प्रखंड दोनों स्तरों पर हेल्प डेस्क या कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इस डिजिटल प्रणाली से जहां एक ओर खाद की मांग और वितरण की निगरानी में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी वास्तविक फसल की आवश्यकता के अनुसार खाद आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। यह पहल बिहार के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके।
