Bihar Irrigation: बिहार में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 4,415 करोड़ रुपये की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, बाढ़ और नदी कटाव प्रबंधन को मजबूत करना और किसानों को बढ़ते जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। यह परियोजना विश्व बैंक और बिहार सरकार की संयुक्त भागीदारी से लागू की जाएगी।
इस परियोजना के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था के तहत, विश्व बैंक कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत वहन करेगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह साझेदारी राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पहल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते मौसम पैटर्न ने कृषि को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाना बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने वैज्ञानिक जल प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई सुविधाओं और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अधिक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर काम करेंगे। यह समन्वित प्रयास सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के सभी पहलू प्रभावी ढंग से लागू हों और इसका अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचे।
4415 करोड़ की बिहार सिंचाई परियोजना क्या करेगी?
यह परियोजना चार प्रमुख घटकों में विभाजित है, जिसमें सिंचाई के बुनियादी ढांचे से लेकर बाढ़ प्रबंधन और संस्थागत सुधार तक सब कुछ शामिल है।
- सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण: पहला घटक मौजूदा सिंचाई प्रणालियों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके संचालन और रखरखाव में सुधार किया जाएगा। यह किसानों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा देगा।
- बाढ़ और कटाव से मजबूत सुरक्षा: दूसरा घटक कमजोर तटबंधों और नदी किनारों को लक्षित करेगा। इसमें बाढ़ और कटाव प्रबंधन में सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे, जिसमें नीले और हरे बुनियादी ढांचे के समाधान का उपयोग शामिल है।
- जल नीति और सूचना प्रणालियों पर नया ध्यान: तीसरा घटक तकनीकी और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। परियोजना के तहत एक हाइड्रोलॉजी और कृषि सूचना सहायता केंद्र (F-MISC) का भी प्रस्ताव है। यह पहल बिहार राज्य जल नीति की तैयारी और बिहार राज्य जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना का भी समर्थन करेगी।
- परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन: चौथा घटक परियोजना के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। यह धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान देगा।
इन 11 ब्लॉकों को क्यों चुना गया?
सरकार ने अपनी कमांड क्षेत्रों के आधार पर जलवायु-अनुकूल कृषि गतिविधियों के लिए 11 ब्लॉकों की पहचान की है।
- रोहतास, बक्सर और कैमूर में सोन पश्चिमी कमांड क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र।
- मधुबनी और गोपालगंज में कोसी कमांड क्षेत्र।
- सीवान में सारण कमांड क्षेत्र।
इन क्षेत्रों का चयन इसलिए किया गया है ताकि बेहतर सिंचाई को मजबूत बाढ़ और कटाव सुरक्षा तथा बदलती जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाली कृषि पद्धतियों से जोड़ा जा सके।
बिहार के लिए, जहां कृषि अभी भी पानी की उपलब्धता पर अत्यधिक निर्भर है और बाढ़ तथा अत्यधिक मौसम के प्रति संवेदनशील है, यह परियोजना अधिक टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इससे राज्य के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
