Bihar Toll Policy: राज्य सरकार ने बिहार में 50 राज्य राजमार्गों और 45 प्रमुख पुलों पर टोल वसूली की संभावना का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस महीने के अंत तक यातायात डेटा पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान इन सड़कों और पुलों से गुजरने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए थे। यातायात के आंकड़ों को सात दिनों तक इकट्ठा किया गया ताकि प्रतिदिन वाहनों की औसत आवाजाही का पता चल सके।
टोल संग्रह का मुख्य फोकस अधिक यातायात वाले मार्गों पर
विभाग टोल प्रणाली के तहत आने वाली सड़कों और पुलों का निर्धारण करने से पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। अधिकारियों के अनुसार, जिन मार्गों पर वाहनों का आवागमन अधिक होता है, उन्हें प्राथमिकता मिलने की संभावना है। हालांकि, टोल लगाने वाली सड़कों और पुलों की अंतिम संख्या का निर्णय रिपोर्ट की गहन जांच के बाद ही किया जाएगा।
निजी वाहनों को टोल टैक्स से मिलेगी छूट
राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसके तहत राज्य राजमार्गों और प्रमुख पुलों पर निजी वाहनों को टोल भुगतान से छूट दी जाएगी। पथ निर्माण विभाग इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि निजी वाहनों से राज्य राजमार्गों या प्रमुख पुलों पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रस्तावित प्रणाली के तहत, टोल केवल वाणिज्यिक वाहनों से वसूला जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि निजी वाहनों से राज्य राजमार्गों या प्रमुख पुलों पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
सड़क की चौड़ाई के आधार पर टोल दरें
राज्य की बिहार टोल पॉलिसी के तहत, दो लेन से अधिक चौड़ी लेकिन चार लेन से कम चौड़ी सड़कों पर मानक टोल दर का 60% लगेगा। चार या अधिक लेन वाली सड़कों पर पूरी मानक दर लागू होगी, जबकि 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट लेन वाली सड़कों पर मानक दर का 50% वसूला जाएगा। पुलों के लिए, टोल की गणना पुल की लंबाई के आधार पर की जाएगी। नीति के अनुसार, लागू मानक दर को पुल की लंबाई के 10 गुना से गुणा करके शुल्क की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि 50 किलोमीटर की सड़क में 5 किलोमीटर का पुल और 45 किलोमीटर का सड़क खंड शामिल है, तो टोल की गणना 95 किलोमीटर की प्रभावी दूरी के आधार पर की जाएगी, जिसमें 45 किलोमीटर सड़क खंड को 50 किलोमीटर पुल-समकक्ष दूरी के साथ जोड़ा जाएगा।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रस्तावित टोल दरें
| वाहन का प्रकार | टोल दर (प्रति किलोमीटर) |
|---|---|
| छोटे वाणिज्यिक वाहन (मिनी-बस, मालवाहक) | 2 रुपये |
| बस और दो-धुरी वाले ट्रक | 4.25 रुपये |
| तीन-धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 4.60 रुपये |
| भारी निर्माण मशीनरी और अर्थ-मूविंग उपकरण | 6.65 रुपये |
| सात या अधिक धुरी वाले बड़े वाहन | 8.10 रुपये |
टोल लागू होने वाली सड़कों और पुलों की अंतिम सूची यातायात सर्वेक्षण और सरकार के आगामी निर्णय पर निर्भर करेगी। इस नीति से राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, खासकर वाणिज्यिक क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
