Bihar Panchayat Chunav: बिहार में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण और पंचायत चुनाव का आरक्षण एक ही नियम से तय नहीं होगा। खासकर मुखिया के चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए 1991 के बिहार आरक्षण कानून को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। यह निर्णय हजारों उम्मीदवारों और आगामी बिहार पंचायत चुनाव की तस्वीर बदल सकता है।
क्या है पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला?
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने सहरसा जिले की ग्राम पंचायत राज सहुरिया के मुखिया मो. ईसा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि मुखिया के चुनाव में आरक्षण का आधार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15(5) होगी। यह 31 पन्नों का विस्तृत फैसला कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्यों उठा था आरक्षण के नियमों पर विवाद?
दरअसल, मो. ईसा को मुखिया पद से हटाने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जाति छानबीन समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया था। इस रिपोर्ट में 1991 के आरक्षण कानून का हवाला दिया गया था। मो. ईसा ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने न केवल निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट को भी निरस्त कर दिया।
नौकरियों और चुनाव के आरक्षण में अंतर
पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार का 1991 वाला आरक्षण कानून मुख्य रूप से राज्य सरकार की नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण से जुड़ा है। इसका उपयोग केवल यह तय करने के लिए हो सकता है कि कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए अलग कानूनी प्रावधान लागू होंगे, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15(5) में निहित हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नौकरी का आरक्षण अलग है, चुनाव का आरक्षण अलग है और दोनों के नियम भी अलग-अलग हैं।
आगे क्या होगा असर?
कोर्ट के इस फैसले से आगामी बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है। अब मुखिया की सीट के आरक्षण से जुड़े मामलों में बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 15(5) को ही मुख्य आधार माना जाएगा। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि नौकरी और चुनाव में आरक्षण के नियम और आधार बिल्कुल अलग-अलग हैं, जिससे भविष्य के विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी और उम्मीदवारों को भी स्पष्टता मिलेगी।
बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुखिया को हटाने का आदेश रद्द!
Bihar Panchayat Election: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में मुखिया चुनाव में आरक्षण के कानूनी ढांचे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुखिया के चुनाव में बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 15(5) लागू होती है, न कि सामान्य बिहार आरक्षण अधिनियम। जस्टिस पार्थ सारथी की एकल पीठ ने मोहम्मद ईसा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह 31-पृष्ठ का आदेश जारी किया। इस फैसले से जातीय छानबीन समिति और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने के फैसले को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे बिहार में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम, 1991, मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित है। अदालत ने रेखांकित किया कि 1991 के अधिनियम की भूमिका पंचायत चुनावों के संदर्भ में सीमित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन सी जातियाँ पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आती हैं। न्यायालय ने माना कि निर्वाचित मुखिया को हटाने के मामले में 1991 के अधिनियम के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया गया था।
“चुनाव संबंधी आरक्षण और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दो अलग-अलग कानूनी ढाँचों के तहत काम करते हैं। सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए बनाए गए नियमों को पंचायत चुनावों पर लागू करना कानूनी रूप से गलत है। आरक्षण कानूनों की व्याख्या उनके विशिष्ट विधायी उद्देश्य और वैधानिक ढांचे के अनुसार की जानी चाहिए।”
चुनाव और सेवा आरक्षण में अंतर स्पष्ट
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी आरक्षण और सरकारी सेवाओं में आरक्षण अलग-अलग कानूनी ढाँचों के तहत संचालित होते हैं। अदालत ने कहा कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए बनाए गए नियमों को पंचायत चुनावों पर लागू करना कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। आदेश में आगे इस बात पर भी बल दिया गया कि आरक्षण कानूनों की व्याख्या उनके विशिष्ट विधायी उद्देश्य और वैधानिक ढांचे के अनुसार ही की जानी चाहिए।
समिति और आयोग के आदेश हुए रद्द
अपने निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने जातीय छानबीन समिति द्वारा 28 मार्च, 2025 को जारी ज्ञापन संख्या 6574 को रद्द कर दिया। इसके साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून, 2025 को जारी ज्ञापन संख्या 2876 को भी निरस्त कर दिया गया। अदालत के इस फैसले ने विचाराधीन मामले में निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने के लिए की गई कार्रवाई को प्रभावी ढंग से पलट दिया है। यह निर्णय बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है।
