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क्या भारत सरकार मांग रही है Smartphone Source Code? जानिए पूरी सच्चाई

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Smartphone Source Code: भारतीय सरकार द्वारा एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों से उनके डिवाइस का सोर्स कोड मांगने की खबरों पर विराम लग गया है। इन अफवाहों ने टेक्नोलॉजी जगत में हलचल मचा दी थी, लेकिन अब पीआईबी फैक्ट-चेक ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे डेटा गोपनीयता और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

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क्या भारत सरकार मांग रही है Smartphone Source Code? जानिए पूरी सच्चाई

Smartphone Source Code की अफवाहों पर लगाम

हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि भारत सरकार, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे Apple और Samsung से उनके उपकरणों का सोर्स कोड मांग रही है। इन दावों ने उपभोक्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि, सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) की फैक्ट-चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार ने ऐसी किसी भी मांग या आदेश का खंडन किया है।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी सफाई में बताया है कि उद्योग के साथ नियमित रूप से सलाह-मशवरे होते रहते हैं, जो कि नीति निर्माण और तकनीकी उन्नयन का एक सामान्य हिस्सा है। इस तरह के संवाद में सुरक्षा मानकों और डिवाइस की कार्यप्रणाली पर चर्चा शामिल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सरकार सोर्स कोड जैसी संवेदनशील जानकारी की मांग कर रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है और न ही ऐसी किसी मंजूरी पर विचार किया जा रहा है।

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डेटा सुरक्षा पर सरकार का रुख

सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज है। भारत सरकार लगातार नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। पीआईबी फैक्ट-चेक द्वारा जारी की गई जानकारी से यह साफ हो गया है कि स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड साझा करने वाली रिपोर्टें केवल अफवाहें थीं। यह पुष्टि करती है कि देश में व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय माहौल बनाए रखा जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का यह कदम उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए आश्वस्त करने वाला है।

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भ्रामक खबरों से बचने और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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