spot_img

AI Technology: एक्स के ग्रोक AI को लेकर सरकार सख्त, रिपोर्ट पर उठाए सवाल

spot_img
- Advertisement -

AI Technology: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स से ग्रोक एआई के दुरुपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद कंपनी की कार्रवाई और उसके प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब महिलाओं और नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री को हटाने के आदेश के बावजूद, फर्जी खातों के माध्यम से ऐसी सामग्री के प्रसार की खबरें सामने आईं। सरकार की यह सख्ती सोशल मीडिया कंपनियों पर कंटेंट मॉडरेशन और सुरक्षा मानकों को लेकर बढ़ते दबाव को दर्शाती है।

- Advertisement -

# AI Technology: एक्स के ग्रोक AI को लेकर सरकार सख्त, रिपोर्ट पर उठाए सवाल

- Advertisement -

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ग्रोक एआई के दुरुपयोग से संबंधित मामलों पर तत्काल और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब एक्स पर महिलाओं और नाबालिगों की अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के आरोप लगे हैं। विशेष रूप से, कंपनी को ऐसी सामग्री हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फर्जी खातों का उपयोग करके इसका प्रचार जारी रहने की शिकायतें मिली हैं। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट गवर्नेंस और यूजर सेफ्टी के महत्व को रेखांकित करता है।

- Advertisement -

## AI Technology और कंटेंट मॉडरेशन की चुनौती

एक्स का ग्रोक एआई, एक नया एआई चैटबॉट, जो अपने विवादित और खुले विचारों के लिए जाना जाता है, अब सरकारी जांच के दायरे में है। मंत्रालय यह जानना चाहता है कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को कैसे पहचाना और हटाया, खासकर जब बात ग्रोक एआई के माध्यम से होने वाले संभावित दुरुपयोग की हो। यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, बल्कि एक व्यापक उद्योग चुनौती है जहां एआई का तेजी से विकास डिजिटल दुरुपयोग को नई दिशा दे रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई-संचालित उपकरण किसी भी तरह से ऑनलाइन सुरक्षा, विशेषकर कमजोर वर्गों की सुरक्षा को खतरे में न डालें।

मंत्रालय ने इस संबंध में एक्स के साथ पहले भी बातचीत की थी, जिसमें कंपनी को अपनी सामग्री मॉडरेशन नीतियों को मजबूत करने और आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था। ताजा निर्देश इन पहले के संचारों का एक विस्तार है, जो इस बात पर जोर देता है कि सरकार इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से ले रही है। सोशल मीडिया कंपनियों को अब न केवल सामग्री को हटाना होगा, बल्कि ऐसी सामग्री के स्रोत और उसके प्रसार के पैटर्न की भी पहचान करनी होगी।

### डिजिटल युग में सोशल मीडिया की जवाबदेही

यह जांच केवल ग्रोक एआई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्स की समग्र सामग्री मॉडरेशन प्रणाली और उसके डिजिटल दुरुपयोग से निपटने की क्षमता पर भी सवाल उठाती है। मंत्रालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि प्लेटफॉर्म को अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए करना चाहिए, न कि अनजाने में उन्हें बढ़ावा देने के लिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से, सरकार एक्स से विशिष्ट कार्रवाई योजनाओं, उपयोग किए गए एल्गोरिदम और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी की अपेक्षा कर रही है। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/business/।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती निगरानी और कड़े नियामक प्रावधानों के बीच, एक्स जैसी कंपनियों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपनी नीतियों और प्रौद्योगिकियों को लगातार अपडेट करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह सुनिश्चित करना उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि उनके प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की अवैध या आपत्तिजनक सामग्री का गढ़ न बनें। इस रिपोर्ट के परिणाम यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि सरकार भविष्य में एआई-संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे विनियमित करेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

बिहार में बड़ा ऐलान – अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक ! जानिए – क्यों मिली यह राहत, क्या...

Bihar Census: बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी के लिए बड़ा कदम उठाया है। 31 मार्च 2027 तक जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है, त#BiharCensus,#BiharGovernment,#TransferBan

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला -शिक्षकों पर सीधा असर : अब ‘सरप्लस’ शिक्षक जहां हैं, वहीं रहेंगे! | पढ़िए – क्या है Patna High...

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण पर बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिससे हजारों शिक्षकों को तत्काल राहत मिली#PatnaHighCourt,#BiharTeachers,#TeachersTransfer

बिहार के छात्रों को मिली बड़ी राहत! अब हर शिकायत का 30 दिन में होगा निपटारा, CM Samrat की नया ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ लॉन्च

Bihar Education: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' लॉन्च किया है। अब अकादमिक और हॉस्टल संबंधी शिकायतें 3#BiharEducation,#SamratChaudhary,#VidyarthiSahyogPortal

बिहार के गांव-गांव में खुलेंगे 725 बाजार! मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा ऐलान, बदल जाएगी आपकी जिंदगी | जानिए – किस मॉडल पर बनेंगे...

Bihar Rural Markets: बिहार में 725 नए ग्रामीण हाट बाजार बनाने की तैयारी तेज हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे#BiharRuralMarkets,#ShravanKumar,#BiharVikas