Bihar Assistant Professor Recruitment: बिहार सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अब सहायक प्राध्यापक पदों पर नियमित नियुक्तियां केवल अकादमिक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं होंगी। इसके बजाय, उम्मीदवारों को एक प्रतियोगी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह कदम बिहार में उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लिखित परीक्षा में 175 अंक, इंटरव्यू में 25: ऐसे बनेगी मेरिट
प्रस्तावित नई चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए 175 अंक और इंटरव्यू के लिए 25 अंक आवंटित किए गए हैं। दोनों चरणों में उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से नियुक्तियां विषय ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता और शिक्षण दक्षता पर आधारित होंगी। यह नई व्यवस्था बिहार विश्वविद्यालय नौकरियों के लिए उच्च मानकों को स्थापित करेगी।
लिखित परीक्षा में चार श्रेणियों के प्रश्न शामिल होंगे:
- अति लघु-उत्तरीय प्रश्न: 20 अंक
- लघु-उत्तरीय प्रश्न: 15 प्रश्न, 30 अंक
- तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता प्रश्न: 15 प्रश्न, 45 अंक
- दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न: 10 प्रश्न, 80 अंक (प्रत्येक 200-250 शब्दों में उत्तर)
परीक्षा पैटर्न और इंटरव्यू में टीचिंग स्किल का महत्व
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम संबंधित विषय के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए एक स्पष्ट और मानकीकृत ढाँचा मिलेगा। इंटरव्यू प्रक्रिया में शिक्षण क्षमता पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के तहत, उम्मीदवार अपने शिक्षण कौशल का प्रदर्शन करके अधिकतम 13 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शिक्षण प्रदर्शन को वीडियो-रिकॉर्ड किया जाएगा। शेष 12 अंक इंटरव्यू बोर्ड के साथ बातचीत और समग्र प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।
असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की 1 जुलाई को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बिहार सरकार के मानदंडों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
चयन के बाद, विश्वविद्यालयों का आवंटन योग्यता और उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो निर्धारित मानदंडों के तहत अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा।
अनुबंध आधारित नियुक्तियों के लिए अलग नियम
मसौदा नियमों में संविदात्मक शिक्षण पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव का प्रस्ताव है। संविदा के आधार पर नियुक्तियां एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर (API) आधारित मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों के पास पीएचडी और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) दोनों योग्यताएं हैं, उन्हें अनुसंधान उपलब्धियों के लिए अधिकतम 22 अंक मिलेंगे, जबकि NET के साथ पीएचडी वाले उम्मीदवारों को 19 अंक दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाओं में प्रदर्शन के लिए भी अंक आवंटित किए जाएंगे। संविदात्मक भर्ती प्रक्रिया में 12 अंकों का इंटरव्यू भी शामिल होगा, जिसमें शिक्षण कौशल मूल्यांकन और व्यक्तिगत बातचीत शामिल है।
इन प्रस्तावित सुधारों से बिहार के विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आने की उम्मीद है। लिखित परीक्षा, संरचित इंटरव्यू और शिक्षण-कौशल मूल्यांकन शुरू करके, सरकार का लक्ष्य उम्मीदवारों की अकादमिक और व्यावसायिक क्षमताओं के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर नियुक्तियां सुनिश्चित करना है।
