बिहार के लालची पवन: हैरान कर देगी! इंजीनियर के पास ‘ कुबेर का खजाना ‘ मिली अरबों की संपत्ति, EOU ने खंगाले 6 ठिकाने…103%

Bihar EOU Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस बिहार EOU Raid में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है। स्पेशल विजिलेंस कोर्ट, पटना से सर्च वारंट हासिल करने के बाद EOU की कई टीमों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समन्वित अभियान चलाया।

आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अनुसार, यह मामला ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है। प्रारंभिक सत्यापन में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले थे, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की संबंधित धाराओं के तहत EOU पुलिस स्टेशन केस नंबर 12/26 दर्ज किया गया था।

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आय से 103% अधिक मिली संपत्ति

जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पवन कुमार ने अपनी घोषित आय से लगभग 3,89,79,000 रुपये अधिक की संपत्ति जमा की है। यह आंकड़ा उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 103.94% अधिक बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को दर्शाता है और आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

पटना से दिल्ली तक 6 ठिकानों पर छापेमारी

EOU की टीमों ने पवन कुमार से जुड़े कई परिसरों में सघन तलाशी अभियान चलाया। इनमें पटना के उत्तरी श्रीकृष्णपुरी स्थित यमुना निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर बी-305 और भवन निर्माण विभाग में उनका कार्यालय शामिल है। इसके अलावा, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी, तिलकामांझी में एक आवासीय संपत्ति; नोएडा के सेक्टर 75 में एक फ्लैट; नोएडा में एक अन्य आवासीय इकाई; और नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में एक फ्लैट पर भी छापेमारी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि पवन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफी गंभीर है। EOU की कई टीमें अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तलाशी पूरी होने के बाद बरामदगी और अन्य निष्कर्षों से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। यह जांच अभी शुरुआती चरण में है।

आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट किया है कि जांच जारी है और सभी ठिकानों पर तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही संपत्ति के वास्तविक मूल्य और अन्य बरामदगी का पूर्ण विवरण सामने आ पाएगा। इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश गया है।