Patna Waste Management: बिहार की राजधानी पटना में कचरा संग्रह और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए पटना नगर निगम (पीएमसी) एक नई मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत, शहर में कचरा संग्रह के पूरे संचालन को एक निजी एजेंसी को सौंपने का प्रस्ताव है। निगम का अनुमान है कि इस नई व्यवस्था से मौजूदा प्रणाली की तुलना में हर महीने लगभग 18.4 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। यह पूरी परियोजना चार वर्षों में लगभग 555.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने का अनुमान है।
प्रस्तावित मॉडल के अनुसार, निजी एजेंसी कचरा संग्रह और उससे जुड़े सभी लॉजिस्टिक्स, जिसमें वाहनों का प्रबंधन भी शामिल है, के लिए जिम्मेदार होगी। इस वजह से, नगर निगम को नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त कचरा संग्रह वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव
पीएमसी ने इस परियोजना के लिए पहले जारी किए गए टेंडर को रद्द कर दिया है। अब निगम खरीद प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार जानना चाहता है। यह प्रस्ताव पहले सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा और फिर नगर निगम बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। सभी 75 वार्डों के प्रतिनिधि प्रस्तावित स्वच्छता प्रणाली, उसकी लागत, कर्मचारियों की व्यवस्था और निजी एजेंसी की जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद ही एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। निगम कार्यान्वयन के दौरान आने वाली जटिलताओं से बचने के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले परिचालन और वित्तीय मुद्दों को सुलझाना चाहता है।
कर्मचारियों का समायोजन बना मुख्य मुद्दा
मौजूदा स्वच्छताकर्मियों की स्थिति इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। वर्तमान में, पीएमसी के पास 4,822 आउटसोर्स कर्मचारी, 647 स्थायी कर्मचारी और 3,816 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। हाल ही में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद, निगम ने उनके मानदेय और महंगाई भत्ते में वृद्धि का आश्वासन दिया था। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारी-संबंधी खर्च अब लगभग 163 करोड़ रुपये सालाना होने का अनुमान है। बोर्ड को यह तय करना होगा कि पीएमसी मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और रोजगार का प्रबंधन जारी रखेगा या इन जिम्मेदारियों को निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। इस मुद्दे के स्पष्ट होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
375 सेक्टरों में संग्रह की योजना
प्रस्तावित प्रणाली शहर के सभी 75 वार्डों को कवर करेगी और कचरा संग्रह और निगरानी के लिए शहर को 375 सेक्टरों में विभाजित करेगी। निजी एजेंसी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दोनों से प्रतिदिन कचरा एकत्र करेगी। पीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रस्तावित प्रणाली के तहत लगभग 404,509 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां आएंगी। इसमें 342,000 से अधिक घर, छात्रावास और अपार्टमेंट शामिल हैं, साथ ही 61,000 से अधिक दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। संग्रह नेटवर्क में अस्पताल, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय और पेट्रोल पंप भी शामिल होंगे। पीएमसी का लक्ष्य इन स्थानों पर एक नियमित संग्रह प्रणाली स्थापित करना है ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में कचरे के जमाव को कम किया जा सके।
छोटे घर बनाते हैं सबसे बड़ा हिस्सा
पीएमसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 100 वर्ग मीटर तक के माप वाली संपत्तियां प्रस्तावित संग्रह प्रणाली के तहत सबसे बड़ी श्रेणी बनाती हैं। शहर में ऐसे 207,000 से अधिक घर हैं। नए मॉडल का उद्देश्य घरों और व्यावसायिक परिसरों से संग्रह को सुव्यवस्थित करना है, साथ ही निगरानी और जवाबदेही में सुधार करना भी है।
निगम को कम परिचालन लागत की उम्मीद
प्रस्तावित निजी एजेंसी मॉडल का उद्देश्य स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना और निगम के खर्चों को कम करना है। पीएमसी वर्तमान में स्वच्छता सेवाओं पर हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च करता है। 18.4 करोड़ रुपये की मासिक बचत का उसका अनुमान प्रस्तावित आउटसोर्स मॉडल की अनुमानित लागत पर आधारित है, जिसकी तुलना मौजूदा व्यवस्था से की गई है। हालांकि, अंतिम वित्तीय प्रभाव नए अनुबंध की शर्तों और मौजूदा कर्मचारियों, वेतन, वाहनों और अन्य परिचालन जिम्मेदारियों पर लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। पीएमसी वर्तमान में पहले के टेंडर को रद्द करने के बाद लागत और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की समीक्षा कर रहा है। सशक्त स्थायी समिति और नगर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन के बाद ही अगला टेंडर जारी किया जाएगा।
