Bihar Cabinet: बिहार में मुख्यमंत्री Bihar कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार, 5 अगस्त को शाम 5 बजे होने जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के साथ विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे।
युवाओं को 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य, नई भर्तियां संभव
मंत्रिमंडल सचिवालय में होने वाली यह कैबिनेट बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। इसमें कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार ने साल 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बैठक में कई विभागों में नई बहाली का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे राज्य के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी।






महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
रोजगार के अवसरों के साथ-साथ इस बैठक में महिलाओं, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों पर विचार कर नई जनहितैषी योजनाओं को मंजूरी दे सकती है। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेंगे।
बुनियादी ढांचे का विकास: सड़क, पुल और कनेक्टिविटी
राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क, फोरलेन, पुल और अन्य निर्माण परियोजनाओं को भी इस बैठक में मंजूरी मिलने की व्यापक चर्चा है। सड़क परियोजनाओं के अलावा, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े प्रस्तावों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे बिहार में परिवहन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।
इससे पहले 29 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों को मंजूरी मिली थी। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर राज्य में भर्ती, आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें 22 हजार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की बहाली, बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनर्जीवन, जमुई में दो नए पुलों का निर्माण, अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं और सब्जी प्रसंस्करण योजना को मंजूरी शामिल थी। इस आगामी बैठक से भी राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है।








